इस देश में हैं 7 अजीबों-गरीब कानून, धर्म मानने पर दी जाती है सजा और टीवी पर देख सकते हैं सिर्फ 3 चैनल

नई दिल्ली, (एजेंसी)। किसी भी देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को अपने हिसाब से जीने का और रहने का हक होता है। पर एक देश ऐसा भी है जहाँ हर व्यक्ति सरकार के बताएं नियम के अनुसार रहता है। यह देश है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग तो मशहूर है ही पर उनसे भी ज्यादा मशहूर हैं उनकी तानाशाही। नॉर्थ कोरिया में रहने वाले लोग अपने मन मुताबिक नहीं रह सकते, उन्हें सरकार के द्वारा बनाये गए कानूनों के हिसाब से ही रहना पड़ता है। यहाँ इंटरनेट चलाने से लेकर हेयरस्टाइल रखने तक ऐसे अजीबो-गरीब कानून हैं, जिनके बारें में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। आईये जानते हैं नॉर्थ कोरिया के अजीबो-गरीब कानूनों के बारे में-

जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया में साल 2021 चल रहा है, वहीं नॉर्थ कोरिया में साल 110 चल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योकि नॉर्थ कोरिया का कैलेंडर इस देश ने पूर्व तानाशाह किम इल-सुंग की जन्मतिथि 15 अप्रैल 1912 पर आधारित है।

नॉर्थ कोरिया में हर 5 साल में चुनाव होते है। पर यहाँ के नागरिकों के पास सिर्फ एक ही व्यक्ति को चुनने का विकल्प होता है। साल 1948 से इस देश पर एक ही परिवार का राज है। इस देश के नागरिकों को टीवी पर सिर्फ तीन चैनल ही दिखाए जाते हैं। यहाँ के लोग सिर्फ वही देख सकते हैं, जो सरकार उन्हें दिखाना चाहती है। वहीं टीवी पर सिर्फ उत्तरी कोरिया के ही समाचार दिखाए जाते हैं।

उत्तर कोरिया में नागरिकों के लिए सरकार द्वारा 28 तरह की हेयर स्टाइल को मान्यता दी गई है। इनके अलावा और कोई हेयर स्टाइल रखने पर व्यक्ति को जेल भेज दिया जाता है। यह प्रतिबंध 2013 में तानाशाह किम जोंग- उन ने लगाया था। इन हेयर स्टाइल्स में किम की हेयर स्टाइल शामिल नहीं हैं। नॉर्थ कोरिया का कोई भी नागरिक ब्लू जींस नहीं पहन सकता क्योंकि यहां की सरकार का मानना है कि वह अमेरिकी पहनावा है। नॉर्थ कोरिया ने खुद को एक नास्तिक देश घोषित किया हुआ है। यहाँ पर कोई भी नागरिक ना तो बाइबिल पढ़ सकता है और ना ही उसे रख सकता है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर व्यक्ति को सजा भुगतनी पड़ती है।

नॉर्थ कोरिया के नागरिकों को इंटरनेट पर सिर्फ 28 वेबसाइट एक्सेस करने का अधिकार है। और इंटरनेट उन नागरिकों के लिए फ्री है जिनके पास खुद का कंप्यूटर है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस देश में कंप्यूटर खरीदने के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है।