राष्ट्रनायक न्यूज।
तरैया (सारण)। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के छह पंचायत समिति सदस्यों ने सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी नहीं देने तथा सात माह बीत जाने के बाद भी बीडीसी की बैठक नहीं बुलाने को लेकर संयुक्त रूप से एक शिकायत प्रतिवेदन तरैया बीडीओ को दिया है। तरैया पंचायत भाग चार के बीडीसी सदस्य माधुरी सिंह व भाग तीन के विजय पासवान, नारायणपुर के अनु कुमारी, डुमरी के अनुपमा सिंह, पचभिण्डा के अरुण सिंह ने एक शिकायत प्रतिवेदन पर संयुक्त रूप से हस्ताक्षर कर बीडीओ को आठ सूत्री मांगों का प्रतिवेदन दिया है। जिसमें कहा गया है कि आपके द्वारा जन प्रतिनिधियों के पत्र का जबाब नहीं देना तथा बिहार सरकार द्वारा प्रचारित योजनाओं को पंचायत के मुखिया के अलावे किसी दूसरे जनप्रतिनिधियों को सूचना नहीं देना। बीडीसी की बैठक दो महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए लेकिन आपके द्वारा सात माह बीतने जा रहे है लेकिन बैठक नहीं बुलायी गई, यह लोकतंत्र का मजाक है। पीएम आवास योजना में मची लूट की तरफ ध्यान आकृष्ट कराने के बाद भी आपके द्वारा कोई कारवाई नहीं की जा रही है। पंचायती राज व्यवस्था की रीढ़ ग्राम सभा होती है, लेकिन प्रखंड के कुछ पंचायत में ग्राम सभा नही हो रही है। लिखित देने के बाद भी आपके तरफ से कोई कारवाई नहीं हो रही है। समिति के फंड में पन्द्रहवीं वित्त से आयी राशि व पूर्व से खाते में बचे हुए राशि को सभी पंचायत समिति सदस्यों के क्षेत्र के योजनाओं में आवंटित नहीं कर नियम की धज्जियां उड़ाते हुए चहेते बीडीसी सदस्यों के क्षेत्रों में राशि आवंटित की गई है। जो नियम के विरुद्ध है तथा इससे विकास का कार्य बाधित होगा। नारायणपुर पंचायत स्थित उपस्वास्थ्य केंद्र मरम्मत होकर तैयार है लेकिन भाड़े के मकान में किराये देकर चलाया जा रहा है। उससे अविलंब सरकारी भवन में चालू कराया जाये। ऐसे परिस्थिति में बीडीओ साहब के मनमाने रवैये को देखते हुए बीडीसी सदस्यों के समक्ष दो विकल्प बचता है या तो पंचायत समिति सदस्यगण सामूहिक इस्तीफा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सौप दे या लोकतंत्र की रक्षा के लिए लोकतंत्र में प्रदत अधिकार के लिए धरना अनशन या आमरण अनशन का रास्ता अख्तियार करें।


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