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पीएम आवास योजना: आवास प्लस एप माध्यम सर्वे कर आवास बनाने को ले अनुसूचित जाति के 57349 अनुसूचित जन जाति के 10062, सामान्य वर्ग के 311586 परिवारों का जोड़ा गया नाम

छपरा(सारण)। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत आवास विहीन परिवारों को योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त दिशा निदेश के आलोक में आवास प्लस एप के माध्यम से सारण जिला अंतर्गत कुल 3 लाख 78 हजार 997 परिवारों का नाम सर्वे के तहत जोड़ा गया है। इसमें से अनुसूचित जाति के 57 हजार 349 अनुसूचित जन जाति के 10 हजारर 062, सामान्य वर्ग अंतर्गत 3 लाख 11 हजार 586 परिवारों का नाम जोड़ा गया है। इन सभी परिवारों को भविष्य में योजना का लाभ नियमानुसार दिया जायेगा। जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये 38810 एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिये 16808 इस प्रकार कुल 55618 लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उक्त लक्ष्य के विरूद्ध कुल 53221 परिवारों की स्वीकृति जिला स्तर से प्रदान करते हुए प्रथम किस्त की राशि भुगतान करा दिया गया है। शेष योग्य परिवारों की स्वीकृति की प्रक्रिया चल रही है। प्रथम किस्त प्राप्त 35363 परिवारों में से 24518 परिवारों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान भी किया जा चुका है। 8056 परिवारों को तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कर 5051 परिवारों का आवास पूर्ण कराया जा चुका है। शेष सभी परिवारों को द्वितीय एवं तृतीय किस्त की राशि का भुगतान कराते हुए अगले 3 माह में शतप्रतिशत आवासों को पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समय-समय पर विभिन्न लाभुकों / जनप्रतिनिधियों इत्यादि से प्राप्त शिकायत के विरूद्ध जॉंच कराते हुए कुल 05 ग्रामीण आवास सहायकों से स्पष्टीकरण पृच्छा के उपरान्त संविदामुक्त करने की कार्रवाई की गई है। इसी प्रकार 02 ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में उनके मूल मानदेय से कटौती करने का आदेश निर्गत किया गया है। सारण जिला के कुल 108 ग्राम पंचायतों के ग्रामीण आवास सहायकों द्वारा कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं कराने के आलोक में स्पष्टीकरण की मांग की गई है। साथ ही कुल 13 अन्य ग्रामीण आवास सहायकों से अपेक्षित प्रगति नहीं कराने के आरोप में सुनवाई की प्रक्रिया चल रही है। अपेक्षित प्रगति कराने हेतु समय दिया गया है। ससमय प्रगति नहीं होने पर उनके विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।