31 दिसम्बर तक खरीददारी नहीं करने वाले पैेक्स होंगे ब्लैक लिस्टेड : जिलाधिकारी

राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ वीडियोकॉफ्रेंसिंग कर धान अधिप्राप्ति सहित पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गयी जिसमें जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति में आनाकानी करने वाले पैक्स या वैसे पैक्स जिनके द्वारा अभी तक धान की खरीददारी प्रारंभ नहीं की गयी है और वे 31 दिसम्बर तक खरीददारी प्रारंभ नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाय और उन्हें इस सीजन के लिए खरीददारी से वंचित करते हुए काली सूची में डाल दिया जाय। जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अभी भी 40 पैक्सों के द्वारा खरीददारी प्रारंभ नहीं की गयी है और इनकी सूची भी दी गयी। इसपर जिलाधिकारी के द्वारा संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को इन पैक्स अध्यक्षों से बात कर खरीददारी प्रारंभ कराने और अब भी नहीं करने पर इन्हें काली सूची में डालनें का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 15 जनवरी तक हर हाल में धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य हाॅसिल किया जाय क्योंकि अभी धान का सीजन है, सरकारी दर भी बाजार दर से अधिक है और किसानों का भुगतान भी शीघ्र हीं किया जा रहा है। जिला सहकारिता पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अभी तक जिला के 918 किसानों से 6542 मेट्रिक टन धान की खरीददारी की गयी है। जिलाधिकारी के द्वारा प्रति दिन प्रति पैक्स 100 क्वींटल धान की खरीददारी उन क्षेत्रों में करने का निर्देश दिया गया जहाँ धान की अच्छी पैदावार हुयी है और उन क्षेत्रों मे जहाँ धान की उपज कम हुयी है वहाँ प्रति पैक्स प्रतिदिन 50 क्वींटल की खरीददारी का लक्ष्य दिया गया। समीक्षा में पाया गया कि बनियापुर, एकमा, माँझी में जहाँ धान की अच्छी खरीददारी हुयी है वहीं सदर प्रखंड, अमनौर, दरियापुर, दिघवारा, इसुआपुर और लहलादपुर में अपेक्षाकृत कम खरीददारी हुयी है। जिलाधिकारी के द्वारा कृषि सलाहकार, समन्वयक एवं प्रखंड कृषि पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई का निर्देश दिया गया जो दिये गये दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिलाधिकारी के द्वारा एकमा प्रखंड के लिए निर्धारित सीमा बढ़ाने का निदेष देते हुए कहा गया कि वैसे पैक्स जिनके द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरुप खरीददारी कर लीं गयी है उनकी सीमा में 40 प्रतिषत की वृद्धि कर दिया जाय। प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रतिदिन अधिप्राप्ति की समीक्षा करें और पैक्सों के लिए प्रतिदिन का एक औसत निर्धारित कर दें और सप्ताह के अंत में देखें कि लक्ष्य प्राप्त हुआ की नहीं। जिलाधिकारी के वैसे पैक्स जिनका अडिट नहीं हो सका है उनका आडिट आज हीं करा देने का निर्देश जिला लेखा परीक्षक को दिया गया पंचायतों में चल रहे विकास के कार्यों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि नल-जल योजना के तहत सभी वार्डो में अनुरक्षक की नियुक्ति की जाय। जिला पंचायती राज पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अभी 2038 अनुरक्षकों की नियुक्ति की गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि वार्ड सचिव को हीं अनुरक्षक बनाया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि पिछले दिनों प्रखंड और अंचल कार्यालयों की करायी जाँच के बाद जाँच-प्रतिवेदन का अनुपालन शीघ्र करा दिया जाय। 30 दिसम्बर को पुनः जाँच करायी जाएगी और अब कोई कमी पायी जाने पर कार्रवाई तय होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि जनवरी के प्रथम सप्ताहांत पंचायतों में किये गये सवभी कार्यों की जाँच करायी जाएगी जिससे की योजनाओं की उपयोगिता का पता चल सकें। जिलाधिकारी के द्वारा पंचायतों में आरटीपीएस काउन्टर चालू कराने, प्रखंड स्तरीय आरटीपीएस कार्यालय को ठीक कराने, उसका रंगरोदन कराने एवं वहाँ स्वच्छता पर ध्यान देन का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि जिला में छः पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की प्रषासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी है जिसमें शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाय। जिला में 55 पंचायत सरकार भवन स्वीकृत हैं जिसमें 36 पूर्ण है और हस्तांतरित हैं। इसके अतिरिक्त कुल 13 में कार्य प्रगति पर है। जिलाधिकारी के द्वारा ठंढ़ के बढ़ते प्रभाव को देखेत हुए जरुरत मंद लोगों को कम्बल वितरित करा देने का निर्देश सभी एसडीओ और बीडीओ को दिया गया। निदेशक डीआरडीए को गड़खा प्रखंड में मुखिया और समन्वयक के बीच घटी घटना की संपूर्ण जाँच कर एवं जाँच की वीडियोग्राफी कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। बैठक में जिलधिकारी के साथ अपर समाहत्र्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, निदेशक डीआरडीए, जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सदर अनुमंडल पदाधिकारी, सदर डीसीएलआर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थें।