जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति के साथ डीएम ने की बैठक

सहरसा। जिलाधिकारी कौशल कुमार जिला स्तरीय परामर्श दात्री समिति एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में कार्यरत सभी बैकरों को निर्देश दिया।उन्होंने कहा कि वार्षिक साख योजना के अंतर्गत प्रगति संतोषजनक नहीं है।लेकिन कोविड-19 के दृष्टिकोण से सामान्य कहा जा सकता है।इस वित्तिय वर्ष के शेष बचे समय में शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करें. जमा साख अनुपात को मेनटेन रखें। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का शत-प्रतिशत निष्पादन करें, इस योजना के अन्तर्गत कोई भी आवेदन लंबित नहीं रहे। जिलाधिकारी ने तृतीय तिमाही दिसंबर तक के प्राप्त उपलब्धि के आधार पर वार्षिक साख योजना सीडी रेशियो, एमएमएमई, कृषि, मत्स्य, पशुपालन प्रक्षेत्र की योजनाओं, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं जीविका समूहों के वित्त पोषण के संदर्भ में लक्ष्य के विरूद्ध बैंकवार उपलब्धि के आधार पर समीक्षा की। कुछ बैंको युको बैंक, बैंक आॅफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक के उपलब्धि पर असंतोष जताया एवं वर्तमान तिमाही के अंत तक लक्ष्य के अनुरूप प्राप्ति का निर्देश दिया। जिन बैंको की उपलब्धि अच्छी रही है।उन्हें शत-प्रतिशत लक्ष्य के अतिरिक्त उपलब्धि प्राप्त करने का निर्देश दिया। जिससे कुछ बैंकों की उपलब्धि कम रहने पर ओभर आॅल जिले की उपलब्धि अच्छी होगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिला स्तरीय परामर्श दात्री, समीक्षा समिति की मासिक बैठक आयोजित करें। जिसमें बैंकवार मासिक प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैंक आॅफ इंडिया के अबतक की उपलब्धि पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि स्टेट बैंक आॅफ इंडिया के बाद सबसे अधिक शाखा इसी बैंक की है एवं संभावना के मद्देनजर शत-प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं की सफलता सार्वजनिक बैंक पर ही निर्भर करता है। अत: योजनाओं के वित्त पोषण में उदारता रखें। विशेषकर कृषि प्रक्षेत्र से जुड़ी योजनाओं में ससमय वितपोषण करें। यह जिला कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है।सीडी रेशियो की बैंकवार समीक्षा की गई।उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का जल्द से जल्द निष्पादन करें जिससे सीडी रेशियो मेनटेन रहे। सीडी रेशियों के मामले में जिला को राज्य के टॉप टेन जिला में सम्मिलित करने के लिए सभी बैंक इसके लिए प्रयास करें। मत्स्य विभाग के अंतर्गत केसीसी के लिए शिविरों के माध्यम से 534 प्राप्त आवेदन बैंकों को भेजे जाने की जानकारी दी गई। जिसमें सबसे अधिक भारतीय स्टेट बैंक को भेजे गये हैं। जिलाधिकारी ने सभी बैंको को निर्देश कि यह कृषि पक्षेत्र की योजना है। शत-प्रतिशत आवेदनों का वित्त पोषण सुनिश्चित करे। इस संबंध में जिला मत्स्य पदाधिकारी को सभी बैंकों से समन्वय कर आवेदनों के निष्पादन का निर्देश दिया। डेयरी योजना के अंतर्गत बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतर्गत 121 प्राप्त आवेदनों में से 86 आवेदन में स्वीकृति दी गई है। बहुत कम आवेदन निष्पादन के लिए शेष रहने की बात कहते हुए रूचि लेकर निष्पादन का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में 67 लक्ष्य के विरूद्ध 41 में स्वीकृति दी गई है। जबकि 19 में ऋण उपलब्ध कराया गया है।बताया गया कि आवेदकों के प्रशिक्षण नहीं होने के कारण स्वीकृत आवेदनों में ऋण राशि नही दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशिक्षण की बाध्यता नहीं है। स्वीकृत आवेदनों में अविलंब ऋण उपलब्ध कराएं। युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए यह सबसे अच्छी योजना है। बैंक स्तर से इस योजना में शिथिलता नहीं बरतें। उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि बैंकवार अनुश्रवण करते हुए शत-प्रतिशत आवेदनों में ऋण उपलब्ध कराएं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत 1255 आवेदन पोर्टल पर अपलोड होने की जानकारी दी गई। जिसमें से 530 आवेदनों को बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। 131 में ऋण उपलब्ध कराये गये हैं। जिलाधिकारी ने अगले शनिवार तक कार्यपालक पदाधिकारी को नगर परिषद के परिसर में शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया। जिसमें सभी बैंक एवं आवेदनकर्ता सभी वेंडर शिविर में आएंगे एवं शिविर के माध्यम से शत-प्रतिशत आवेदनों को स्वीकृत करते हुए ऋण राशि उपलब्ध की दिशा में कारवाई करेंगे।जीविका के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय क्रेडिट लिंकेज के 1685 आवेदन बैंक स्तर पर लंबित रहने की जानकारी दी गई। जिसमें भारतीय स्टेट बैंक के सबसे अधिक 950 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित बैंको को निर्देश दिया कि जीविका समूहो के क्रेडिट लिंकेज एवं समूहों के खाता खोले जाने में विलंब ना हो।उनके कहा कि बैंकों की सुरक्षा को लेकर विगत दिनों प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों के माध्यम से सर्वे करायी गयी है। जिसमें कई तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बैंकों की सुरक्षा की जितनी जवाबदेही हमारी है उतनी ही जवाबदेही बैंको की भी है। बैंक सुरक्षा निदेर्शों का अक्षरश: पालन करें। बड़ी राशि की निकासी एवं ट्रांजक्शन में स्थानीय थानों को अनिवार्य रूप से सूचना दें। बैंकों में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे कार्यरत रखें एवं उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन करें। बैंक परिसर के बाहर भी चारों दिशा में अच्छी गुणवत्ता के सीसीटीवी कैमरे लगे रहने चाहिए।सभी बैंक इस संबंध में समीक्षा कर लें एवं अच्छी गुणवता के पर्याप्त सीसीटीवी कैमरों का संस्थापन करें।एटीएम में भी सीसीटीवी कैमरा कार्यरत रहना चाहिए।एटीएम के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगे रहने चाहिए।चौकीदार एवं सुरक्षा कर्मियों को सुरक्षा के संदर्भ में अच्छी तरह से प्रशिक्षण रहना चाहिए। साथ उनके कार्य कलाप की भी समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। इन सुरक्षा निदेर्शों का एक सप्ताह के अंतर्गत अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह, भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक, विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी, सभी बैंकों के प्रतिनिधि सहित अन्य शामिल थे।