छपरा डीएम ने सभी अंचलों में आरटीपीएस काउंटर चालू कराने का दिया निर्देश

50 हजार से कम लगान वसूलने वाले सीओ पर होगी शोकॉज, सात सीओ पर होगी कार्रवाई
साईबर कैफ से लगान जमा करने को ले किसानों को प्रोत्साहित करने का निर्देश

छपरा(सारण)। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने वीडियोकाॅफ्रेंसिग के माध्यम से सारण जिला के सभी अंचलाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक किया। जिसमें सभी अंचलों में आरटीपीएस काउन्टर चालू कराने को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आरटीपीएस काउण्टर के पास सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने के लिए गोला की आकृति बना दी जाय। ऑनलाईन लगान की समीक्षा में कई अंचलों में लगान जमा कराने की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। इस पर जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि वैसे अंचल जहाॅ 50 हजार रूपया से कम की राशि जमा करायी गयी है, वहाँ के अंचलाधिकारियों से स्पष्टीकरण किया जाय। उन अंचलाें में दरियापुर, दिघवारा, लहलादपुर, बनियापुर, मढ़ौरा, पानापुर और तरैया पाये गये। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी साईबर कैफे के माध्यम से लगान जमा कराने हेतु किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। जिलाधिकारी ने सभी अंचालाधिकारियों को बाकी बचे सैरातों की बंदोबस्ती शीघ्र करा लेने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि वैसे व्यक्ति जो भूमिहीन हैं अगर उनका मकान अतिक्रमण में हटाया जाता है तो उन्हें गृह निर्माण हेतु जमीन खरीद कर देना है, सरकार से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है। जिलाधिकारी ने अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि लोक भूमि अतिक्रमण की समीक्षा कर आदेश पारित करें और मामले को निष्पादित किया जाय।

आपदा राहत केन्द्र चलाये गये स्थलों को सेनिटाइज कराने का निर्देश
जिलाधिकारी ने कहा कोविड-19 को लेकर सभी अंचलों में चलाये गये कैम्प के लिए आपदा मद से पाॅच करोड़ आठ लाख 46 हजार का आवंटन अचलों को दिया गया है। अंचलाधिकारियों से वास्तविक व्यय की गणना करते हुए प्रमाण के साथ प्रतिवेदन की माॅग की गयी और कहा गया कि अगर और राशि की जरूरत है तो उसकी माँग कर ले। जिलाधिकारी ने कहा कि अब कहीं भी राहत कैम्प नहीं चल रहे हैं, सभी कैम्प स्थलाें की साफ-सफायी कराकर उसे पूर्ण रूप से सैनिटाइज करा दिया जाय ताकि वहाँ शैक्षणिक गतिविधि प्रारम्भ करायी जा सके।

संभावित बाढ़ से पूर्व प्रभावित क्षेत्रों का डाटा अपलोड कराने का निर्देश
डीएम ने सारण जिला में बाढ़ प्रभावित होने वाले क्षेत्रों के परिवारों का डाटा अपलोड कराने का निर्देश दिया। ताकि बाढ़ आने की स्थिति में पीएफएमएस के माध्यम में अनुदानित राशि उनके खाते में शीघ्र डाली जा सके। उन्होंने नावों का पंजीकरण करने, निजी नाव मालिकों के साथ एकरारनामा करने और नावों पर खतरे का लाल निशान लगावाने का निर्देश सभी अंचलाधिकारियों को दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि एमभीआई अगले सोमवार को सोनपुर में कैम्प कर नावों का पंजीकरण करेंगे। सभी एसडीओ और सीओ को निदेष दिया गया कि यह सुनिष्चित करायेंगे कि नाव ओवर लोडिंग नहीं चले। इसके लिए घाटों पर स्थानीय चैकीदारों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाय। अंचलाधिकारी भी थानाध्यक्ष के साथ घाटों पर नियमित रूप से भ्रमण करें।

पीएम किसान योजना के आवेदन लंबित होने पर सात सीओ से शोकॉज
जिलाधिकारी ने “पीएम-किसान“ की भी समीक्षा की गयी और निर्देश दिया कि जिन अंचलों में इस योजना का एक हजार से ज्यादे आवेदन लम्बित है, वहाँ के अंचलाधिकारी से स्पष्टीकरण की माँग की जाय। गड़खा, सोनपुर, दरियापुर इसुआपुर, बनयिापुर, माँझी और परसा में एक हजार से ज्यादा आवेदन लंबित पाया गया।

राशन कार्ड जेनरेशन में तेजी लाने का निर्देश

जिलाधिकारीने आपूर्ति विभाग के कार्यों की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर निगरानी समिति की बैठक नियमित रूप से करायी जाय तथा सभी एसडीओ इस संबंध में एमओ से प्रमाण पत्र प्राप्त करें। जिलाधिकारी ने कहा कि राशन कार्ड जेनरेशन के कार्यों में तेजी लाकर इसे शीघ्र निष्पादिन कराया जाय।

बैठक में ये पदाधिकारी थे उपस्थित
समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता डा. गगन, अपर समाहर्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, जिला आपूर्ति पदाधिकारी अरूण कुमार सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारीअभिलाषा शर्मा, सहायक समाहर्ता वैभव श्रीवास्तव, डीसीएलआर सदर संजय कुमार सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।