शिक्षकों की वेतन विसंगतियां दूर कर 15 प्रतिशत वृद्धि लागू करने की मांग 

मांझी (सारण)। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष केदार नाथ पाण्डेय,विधान पार्षद सह महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह पूर्व सांसद ने प्रमंडलीय मीडिया प्रभारी, प्रकाश कुमार सिंह के हवाले से संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि शिक्षा विभाग ने अपने आदेश ज्ञापांक संख्या 1816 के आलोक में विगत 12 नवम्बर को जारी राज्य के पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकाय में कार्यरत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 1अप्रैल 2021 से देय 15 प्रतिशत वेतन में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। लेकिन अभी भी वेतन निर्धारण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार करने की प्रक्रिया चल ही रही है। इस प्रकार ऑनलाइन कैलकुलेटर तैयार कराने के पश्चात् ही इस बढे़ हुए वेतन का भुगतान संभव हो पायेगा। कुल मिलाकर शिक्षा विभाग ने इसे उलझन में ही डाल रखा है। संघ ने माननीय शिक्षामंत्री से मिलकर यह अनुरोध् किया था कि शिक्षकों के वेतन निर्धारण में जो विसंगतियाँ हैं उन्हें दूर करते हुए ही 15 प्रतिशत वेतन की बढ़ोतरी संबंधित साफ्रटवेयर विकसित किया जाय। जो कि बिहार विधान परिषद् के पिछले सत्र में भी माननीय शिक्षामंत्री ने आश्वस्त किया था कि 15 प्रतिशत बढ़ोतरी का साफ्रटवेयर विकसित करने के पूर्व शिक्षकों की वेतन की विसंगतियों को दूर कर दिया जायेगा। लेकिन इस आदेश से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा विभाग ने विसंगति के मामलों को ज्यों का त्यों छोड़ दिया है। फलस्वरूप इस बढ़ोतरी से वैसे शिक्षकों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पायेगा जो वेतन विसंगति का स्थायी समाधन चाहते थे। शिक्षा विभाग के इस एकतरफा आदेश से शिक्षकों में असन्तोष बढ़ा है। वे इसे अपने प्रति छल मान रहे हैं। अतः हम मांग करते है कि शिक्षकों के वेतन में व्याप्त विसंगतियों को दूर करते हुए सरकार 15 प्रतिशत बढ़ोतरी को लागू करें और एकमुश्त एरियर का भुगतान करें। प्रमंडलीय सचिव चंद्रमा सिंह, संरक्षक शंकर यादव, कोषाध्यक्ष- रजनीकांत सिंह, जिला अध्यक्ष, भरत प्रसाद, परीक्षा सचिव, विद्यासागर बिद्यार्थी, शिक्षक नेता कुमार अर्णज, प्रकाश कुमार सिंह, कंचन सिंह ने कहा है कि शीर्ष नेतृत्व का बयान स्वागत योग्य है। इनके द्वारा उठाए गए मुद्दे का समर्थन करते हुए कहा है कि शिक्षा और शिक्षक हित में इन मांगों को सरकार अविलंब पूरा करें।