छपरा(सारण)। जिले के बैंकिंग कार्यों से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति तथा नाबार्ड की बैठक राजेश मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागर में की गई। जिसमें सभी बैंकरों को सीडी अनुपात बढ़ाने तथा अधिक से अधिक आमजनों को ऋण उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया ताकि विभिन्न सरकारी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन किया जा सके। जिलाधिकारी ने समीक्षा के क्रम में पाया कि जिला का सीडी अनुपात वर्तमान में 32 प्रतिशत है जो राज्य की तुलना में बहुत ही कम है। उन्होंने राज्य का वर्तमान में सीडी अनुपात 41 प्रतिशत के बराबर लक्ष्य निर्धारण करते हुए कहा कि यह लक्ष्य अगले बैठक तक पूरा कर लिया जाय। साथ ही वार्षिक कार्य योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। बैठक में उप समाहर्ता बैकिंग, अग्रणी जिला प्रबंधक बैकिंग, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी, जिला गब्य विकास पदाधिकारी, जिला प्रबंधक उद्योग केन्द्र, नवार्ड एवं भी बैंकों के प्रतिनिधिगण उपस्थि थे।
मत्स्य, गब्य विकास एवं स्वरोजगार के लिए लोन देने का दिया निर्देश
जिले में अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराने से संबंधित कार्य योजना पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि मत्स्य, गब्य विकास, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुद्रा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मुर्गी पालन एवं अन्य छोटे-मछौले उद्योग से संबंधित कार्य योजना तैयार कर लाभुक को सुलभता से ऋण मुहौया करायी जा ताकि जिला का सीडी अनुपात को बढावा मिल सके।
स्वयं सहायता समुहों को भी लोन देने का निर्देश
स्वयं सहायता समुहों को उपलब्ध कराये गये ऋण की समीक्षा में जिलाधिकारी ने उन्हें ऋण उपलब्ध कराने की बात कही गयी। उद्योग केन्द्र के जिला प्रबंधक ने बैंक प्रतिनिधिगण से अपने लाभुकों को ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। जिलाधिकारी ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को अपने-अपने क्षेत्रों में कोरोना काल में बाहर से आये मजदूरों के लिए भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही नव परिर्वतन योजना के अंतर्गत सहायता प्रदान कर विकासात्मक कार्यो में सहायता प्रदान करने की बात कही गयी।
लोन नहीं चूकाने वाले पर केस कर वसूलने का निर्देश
लोन की राशि वसूली करने से संबंधित समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि जो व्यक्ति लोन लेकन नहीं दे रहे है उनसे कड़ायी से लोन की राशि वसूल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने ऋण नहीं चूकाने वाले पर सर्टिफिकेट केस करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही पूर्व से चल रहे सर्टिफिकेट केस से संबंधित समीक्षा में जिलाधिकारी ने ऋण की वसुली कड़ाई से नियमित करते रहने का निर्देश दिया।
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