जाँच नाम पर भू-अर्जन पदाधीकारी कर रहे थें खानापूर्ति, आक्रोशित ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, लगाए मुर्दाबाद के नारे, डीएम से की पुन: जांच की मांग

• भू-अर्जन पदाधीकारी स्कूल, नलजल, मनरेगा, से हो रहे कार्य का नहीं किया जाँच  

संत मुरारी स्वामी। राष्ट्रनायक न्यूज।

गड़खा (सारण)। मुख्य सचिव के निर्देश पर सरकार के दृरा पंचायत मे संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के बुधवार को जिला भु-अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार के द्वारा गड़खा प्रखंड के रामपुर पंचायत की जांच की गई। लेकिन जाँच के नाम पर खानापूर्ति करने व ग्रामीणों के अनके मोबाइल पर फोन कर सुचना देने के वाबजूद पंचायत में नल जल योजना, मनरेगा से हुए कार्य का जाँच नहीं करने व आधा- अधूरा स्कूल का जाँच कर चल जाने के कारण ग्रामीणों ने ऊनके खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया व भू-अर्जन पदाधिकारी अनिल कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला पदाधीकारी से मांग किये कि रामपुर पंचायत की जांच पुनः एक ईमानदार पदाधिकारी से कराई जाए। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण व रामपुर पंचायत के ऊप मुखिया रमेश कुमार सिंह वार्ड प्रतिनिधि रंजन सिंह, भोला सिंह, सुरेन्द्र प्रसाद, आयूष कुमार, सुजिन सिंह, मुन्ना सिंह, सहित दर्जनों लोगों का कहना था कि हमलोगों को जानकारी मिली की जिला से पदाधीकारी जाँच करने आएंगे काफी ईनतजार करने पर पदाधिकारी जाँच करने नहीं पहुंचे तब हमलोगों ने भू-अर्जन पदाधीकारी मोबाइल पर बात किए व हमलोगों ने बताया की गलीमापुर में स्कूल पढाई सही ढंग से नहीं होता है। वही हम नलजल  के पानी वंचित है व सलेमपुर में हो रहे मारेगा से अर्रगना बाध का मरम्मत सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। आप आकर जाँच कर लिजीए उनके द्वारा बताया गया की आप लोग रूकिए मैं आ रहा हू। काफी देर ईतजार के बाद पहुँचे। लेकिन जाँच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर चलते बने। जिला भु-अर्जन पदाधिकारी पहुचने के पहले स्कूल बंद हो गया। जिस कारण जाँच नहीं हो  पाया। वहीं नल जल पर उन्होंने कहा की ईसमे मैं कुछ नहीं कर सकता यह पीएचडी से संबंधित है वहीं मनरेगा से हो रहे बांध के जाँच के नाम पर ग्रामीणों को कहने लगे मैं वहाँ नही जाऊगा। यह बात उनकी सुनते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए व ऊनके सामने ही अनिल कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाने व जाँच का विरोध करने लगे ग्रामीण के अनुसार कहा जा रहा था की ऐसा लगा रहा है कि जैसे पहले से सब पैसा पर  सेट कर के आए हो जाँच नहीं करना है। सिर्फ खानापूर्ति कर चले जाना है, हालांकि ग्रामीण डीएम से मांग किए है की पुनः फिर पंचायत की जाँच नहीं हुई तो हमलोग सड़क पर ऊतरने को बाध्य हो जाएगे।