नीरज शर्मा। राष्ट्रनायक न्यूज।
अमनौर (सारण)। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने लोहार जाति को दी गयी अनुसूचित जनजाति की सुविधाओं को खत्म कर दिया गया है। बिहार में अब लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सुविधाएं नहीं मिलती है। जिसको लेकर जिला भर से आए लोहार समाज के लोगों ने शुक्रवार को अमनौर आवासीय परिसर में छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी से मिले। लोहार समाज के एक शिष्टमंडल ने सांसद रूढ़ी से मिलकर एक ज्ञापन सौंप लोहार जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने का किया मांग। इन्होंने कहा कि लोहार जाति सन-1950 से संबिधान में वर्णित अनुसूचित जन जाति के सूची में 22 नम्बर क्रमांक पर अंकित है। जिसके आधार पर बिहार सरकार के द्वारा लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति की सुविधा प्रदान की गई थी। एक ब्यक्ति विशेष के केश की सुनवाई के दौरान माननीय सुप्रीमकोर्ट के द्वारा यह सुविधा रद्द कर दिया गया। लोहार जाति का नही कोई नेता है नही कोई बड़ी संगठन, लोहा पीटकर अपना जीवन यापन करते है। आज भी ये राजनीति शिक्षा रोजगार के क्षेत्र में काफी पिछड़े है। इसलिय लोहार जाति को अनुसूचित जन जाति संशोधन विल लाकर लोक सभा एवं राज्य सभा विल पारित कराकर पुनः अनुसूचित जनजाति आरक्षण स्थाई रूप से दिलाने की मांग किया। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने इनके द्वारा सौंपा गया कागजात को बारीकी से पढ़ा, इन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूर्ण पहल करूंगा कि आपका अधिकार मिले, इन्होंने पत्रकारों को बताया कि सारण जिला तमाम लोहार समाज के लोग हमसे मिलने आये, उन्होंने कहा की बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने लोहार समाज को अनुसूचित जन जाति के रूप में इनको विकसित किया। इधर उच्चतम न्यालय ने इस निर्णय के आधार पर इससे इन्हें वंचित किया है। अध्ययन का मामला है निश्चित रूप से अधिकार का मामला है इस केस को देखते है। हर स्तर से सहयोग का आश्वासन दिया। इधर लोहार समाज के लोगो ने सांसद को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष मनोज शर्मा, लोहार संघ के प्रखण्ड अध्यक्ष डॉ नागेंद्र शर्मा, सुनील शर्मा, भगवान पाण्डेय, धीरेंद्र पाण्डेय, उर्फ बीडीओ साहब, दीपक शर्मा, डॉ त्रिलोकी शर्मा, डॉ उमेश शर्मा, सुरेश शर्मा, मनोज शर्मा, नीरज कुमार शर्मा, समेत सैकड़ों लोग शामिल थें।



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