जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने दिये कई आवश्यक निर्देश

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा की अध्यक्षता में वीडियो काॅफ्रेसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कोर्ट केस  से संबंधित सी. डब्लू. जे. सी. एवं एम.जे.सी. के लंबित वादोें की सघन समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विभागवार समीक्षा के क्रम में निर्देष देते हुए कहा गया कि संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान सभी लंबित वादों से संबंधित तथ्यात्मक विवरणी बना कर हाईकोर्ट में अविलंब प्रति शपथ पत्र दायर करें। इस कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गयी। मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी। संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का निदेष दिया गया। लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया गया कि लोक शिकायत निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में हैै अतएव तय समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड स्वरुप लगाने की चेतावनी दी गयी। जिलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहा गया कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर भी आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।

बैठक में प्रधान मंत्री आवास योजना, आवाज प्लस योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी गयी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा स्पष्ट रुप से सख्त निर्देश उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीगणो को दिया गया कि अविलम्ब आवास योजनाओं के निर्माण कार्य में प्रगति लावें। जिलाधिकारी के द्वारा प्रखंडवार आवास योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अब तक किये गये कार्यों से गहरा असंतोष जताया गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा गरीबों का आवास निर्माण कार्य सर्वोच्य प्राथमिकता सूची में शामिल है। अतएव इस योजना की लगातार उच्चस्तरीय समीक्षा की जा रही हैं। इस योजना के कार्यान्वयन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध गंभीर अनुषासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गया।

जल जीवन हरियाली कार्यक्रम के तहत पूर्व में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में कार्य की प्रगति पर समीक्षा की गयी तथा अंचलाधिकारियों के द्वारा इस कार्य में आ रही परेशानी से जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया गया। जिलाधिकारी के द्वारा सभी अंचलाधिकारीगणों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि सरकारी तालाबों पर किये गये  अतिक्रमण को अतिशीघ्र हटाया जाय। सभी तालाबों से शत-प्रतिशत अतिक्रमण एक सप्ताह के अंदर हटाये जाने का निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया ताकि सरकार के निर्देश के आलोक में सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रारंभ किया जा सके। जिलाधिकारी के द्वारा जल- जीवन- हरियाली की द्वितीय चरण प्रारंभ होने की जानकारी दी गयी। इसके तहत आगामी पाँच वर्षाे में पाँच करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखे जाने की जानकारी दी गयी।

लोहिया स्वच्छ अभियान के तहत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कार्य मंे तेजी लानेे का निदेष दिया जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया। प्रत्येक पंचायत में कचड़ा को निष्पादित करने हेतु जल्द ही कार्ययोजना बनाने का निदेष दिया गया। प्रारंभ करने को कहा गया। मनरेगा की समीक्षा में मनरेगा ने बताया गया कि मनरेगा सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है। इसके तहत जाॅबकार्ड के माध्यम से श्रमिकों को जीविकोपार्जन हेतु कार्य दिया जाता है। मनरेगा के तहत किये जा रहे कार्यों का भी अनुश्रवण करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारी का दिया गया। उन्होंने कहा कि कार्यों के अनुश्रवण से कार्य की गुणवता में आवश्यक सुधार संभव हो पाता है।

जिलाधिकारी महोदय के द्वारा सभी अंचलाधिकारीगणों को कल्याण विभाग द्वारा महादलित टोले में सामुदायिक भवन बनायें जाने हेतु जमीन चिन्हित कर प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। शराबबंदी कानून का सख्ती से अनुपालन करने हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी को सक्रिय होकर थानाप्रभारी के साथ साप्ताहिक बैठक करने का निर्देश दिया गया। सभी निर्मित पंचायत सरकार भवनों को शत-प्रतिशत सक्रिय कर कर्मीगणों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिला के कुल 218 शेष पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बनाने हेतु जमीन का प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया। विभिन्न विभागों के आरोपी कर्मीगणों पर चल रहे विभागीय कार्यवाही की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी महोदय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को हर हाल में सजा दी जानी है। अतएव सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित विभागीय कार्यवाही को अविलंब निष्पादित करने हेतु पहल करें। इस कार्य में षिथिलता एवं लापरवाही करने वालों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी। बैठक में उप विकास आयुक्तअमित कुमार, अपर समाहत्र्ता डाॅ गगन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीसीएलआर, जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंतागण संबंधित उपस्थित थे।