31 मार्च तक सभी सैरातों की बंदोबस्ती सुनिश्चित कराने के लिए डीएम दिया निर्देश

छपरा(सारण)। राजस्व समन्वय समिति की बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में हुई। जिसमें उन्होंने ने जिले के सभी सैरातों की बंदोबस्ती मार्च के अंत तक सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि राजस्व के सभी पदाधिकारियों के साथ समीक्षा कर इसे सुनिश्चित करायें। म्यूटेशन की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी डीसीएलआर को निर्देश दिया कि अपने क्षेत्रानर्गत अंचलों में जाकर जाँच करें और देखें कि म्यूटेशन के आवेदन बड़ी संख्या में अस्वीकृत क्यों किये गये हैं। उसका वास्तविक कारण देखें और सभी पंजियों सहित कैश बुक का भी जाँच करें। अपर समाहर्ता को निर्देश दिया गया कि वैसे दो अंचल जहाँ रिजेक्शन के सर्वाधिक मामले हैं, उन अंचलों की जाँच वे स्वयं करें। जिला स्तर दाखिल-खारीज का औसत 74 प्रतिशत रहा है। इससे कम बनियापुर में 69, दरियापुर में 65 तथा इसुआपुर में 67 प्रतिशत निष्पादन पर जिलाधिकारी ने यहाँ के अंचलाधिकरियों को कड़े शब्दों में फटकार लगायी। नगरा के अंचलाधिकारी द्वारा बताया गया कि वहाँ के कर्मचारी संजय कुमार के पास बहुत सारा आवेदन लंबित पड़ा हुआ है और वे कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं। इस पर जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ आज हीं प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया एवं स्थापना उप समाहर्ता को संजय कुमार, कर्मचारी, नगरा अंचल को निलम्बित करने का निर्देश दिया। म्यूटेशन के आवेदनों के निष्पादन में मकेर अंचलाधिकारी के कार्यों की प्रशंसा की गयी।

लगान वसूली 25 फीसद तक ले जाने का निर्देश

लगान वसूली की समीक्षा में जिला का औसत 10 प्रतिशत से कम पाया गया। सभी अंचलाधिकारियों को इसे 25 प्रतिशत तक प्राप्त करने का निर्देश देते हुए सभी डीसीएलआर को इसकी नियमित समीक्षा करने के लिए कहा गया। जिलााधिकारी ने कहा अंचल के सभी कार्मचारियों को लक्ष्य दे दिया जाय और उसके अनुरूप वसूली की जाय। लगान आॅनलाईन या आॅफलाईन भी जमा कराया जा सकता है।

आपदा पीड़ितों को यथाशीघ्र सहायता राशि उपलब्ध कराने का निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि आपदा मद में जो राशि अंचलों को आवंटित है उसका उपयोग किया जाय और आपदा पीड़ित परिवार को देय राशि शीघ्र उपलब्ध करा दिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि अंचलाधिकारी छोटी से छोटी घटना खुद देखें और त्वरित कर्रवाई करते हुए अनुदान की राशि शीघ्र दिलायें।

किसान क्रेडिट कार्ड व एलपीसी बनाने में शिकायत मिलने पर होगी कार्रवाई

जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एलपीसी बनाने में कहीं से शिकायत नहीं आनी चाहिए। जिन किसानों को एलपीसी की जरूरत है उन्हें यह तुरंत उपलब्ध करायी जाय। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के साथ अपर समाहर्ता अरूण कुमार, अपर समाहर्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, निदेशक डीआरडीए सुनिल कुमार पाण्डेय, सभी एसडीओ, डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी उपस्थित थे।