सारण में हो रही गेहूं की कटनी, किसानों से 2125 रु. प्रति क्विंटल की दर से खरीदे जाएंगे गेहूं, डीएम ने निर्धारित समय के अंदर गेहूं खरीदारी करने का दिया निर्देश

छपरा(सारण)। जिले में गेहूं की कटनी शुरू हो गई है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला सहकारिता विभाग ने किसानों से गेहूं की खरीदारी करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।  जिले के 318 प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति यानि पैक्स एवं व्यापार मंडल तैयारी में जुट जाने का निर्देश दिया है। इनमें से चयनित पैक्स एवं व्यापार मंडल के द्वारा ही किसानों से गेहूं की खरीदारी की जाएगी। हालांकि अभी तक गेहूं की खरीदारी करने को लेकर विभाग द्वारा लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। जानकारी के अनुसार गेहूं की खरीदारी आगामी 20 अप्रैल से शुरू होगी और 31 मई तक खरीदारी की जाएगी। जानकारों कि माने तो जिला सहकारिता विभाग से निबंधित किसानों से ही धान की खरीदारी की जाएगी। जिसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले किसान गेहूं नहीं बेच सकते है। गेहूं की खरीदारी को लेकर खाद्य एव उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जिलाधिकारी व डीसीओ  को पत्र भेजकर किसानों से गेहूं की खरीदारी करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया है।

किसानों से गेहूं की खरीदारी के लिए सहकारिता विभाग ने प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। इसी मूल्य पर जिले के किसानों से गेहूं की खरीदारी की जाएगी। जानकारी अनुसार सहकारिता विभाग गेहूं का प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य 2125 निर्धारित किया है। जिसके आलोक में किसानों से गेहूं की खरीदारी की जाएगी। जानकारों की माने तो सहकारिता विभाग ने पिछले वर्ष कि तुलना में विभाग ने इस बार गेहू के समर्थन मूल्य में वृद्धि किया है। विभाग के निर्देश के आलोक में गेहूं अभिप्राप्ति की जाएगी।

सहकारिता विभाग ऐसे किसानों से गेहूं की खरीद करेगा जो कृषि विभाग के द्वारा जारी नए निर्देश के अनुसार रैयत किसान हैं। उनसे 150 क्विंटल की खरीदारी हो सकती है। इसी प्रकार जो किसान गैर रैयत हैं, उनसे 50 क्विंटल गेहूं की खरीदारी होगी। रैयत किसानों को अपने जमीन संबंधी रिकॉर्ड अपडेट करने हैं। वहीं गैर रैयत किसान को स्वघोषणा पत्र के साथ वार्ड सदस्य और किसान सलाहकार से हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन अपलोड करना जरूरी है। इसके बाद ही किसानों से गेहूं की खरीद सहकारिता विभाग करेगा। किसानों का गेहूं बिचौलियों के हाथों न बीके इसके लिए सहकारिता विभाग इस बार 20 अप्रैल से गेहूं की खरीदारी शुरू करने जा रहा है, जो 31 मई तक चलेगा। किसान से पैक्स या व्यापार मंडल द्वारा गेहूं लिए जाने के बाद 48 घंटे के अंदर हर हाल में राशि खाते में ट्रांसफर करने का निर्देश है।

जिला सहकारिता विभाग के पदाधिकारी की माने तो इस बार गेहूं की खरीदारी करने के लिए पैक्सों के जनवितरण प्रणाली लाईसेंस को ध्यान में रखते हुए किया है। जिले के किन पैक्सों के पास लाइसेंस है व कितने पैक्सों को पीडीएस लाईसेंस नहीं है इसकी सूची तैयार की जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार जिलाधिकारी के नेतृत्व में टास्क फोर्स की बैठक होगी। जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में गेहूं की खरीदारी करने के लिए पैक्सों का चयन किया आएगा। हालांकि आगामी 20 अप्रैल से हर हाल में गेहूं की खरीदारी करने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया है।

जिले में गेहूं की फसल उपज के आंकलन को लेकर कृषि विभाग अपने स्तर से तैयारी शुरू कर दी है। पैदावार के आकलन के लिए जिले के सभी प्रखंड के सांख्यिकी पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गेहूं की फसल की क्रॉप कटिंग करने के लिए रेंडम के अनुसार खेतों का चयन किया जा रहा है। चयनित खेतों में ही क्रॉप कटिंग कराया जाएगा ताकि गेहूं का प्रति हेक्टर पैदावार का सही-सही आकलन किया जा सके।

जिला कृषि विभाग द्वारा इस बार रवी फसल के दौरान करीब एक लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की खेती कराया गया है। जिससे जिले के कई प्रखंडों में किसानों ने धड़ल्ले से गेहूं की कटनी शुरू कर दिया है। इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में गेहूं की पैदावार अच्छी हुई है। इस बावत जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि जिले के विभिन्न प्रखंडों में गेहूं की कटनी व दौनी शुरू हो गया है। गेहूं की पैदावार को मापने के लिए सभी प्रखंडों के कृषि पदाधिकारी को क्रॉप कटिंग कराने का निर्देश दे दिया गया है।

 डीएम निर्धारित समय के अंदर गेहूं खरीदारी करने का दिया निर्देश

गेहूं की अधिप्राप्ति तय लक्ष्य के अनुसार करने को लेकर नव पदस्थापित आज जिलाधिकारी अमन समीर की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन कार्यालय कक्ष में आहूत की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में जिला सहकारिता पदाधिकारी को स्पष्ट रूप से निर्देश देते हुए कहा कि गेहूं की खरीद पंचायत स्तर पर चयनित प्राथमिक कृषि साख समिति तथा प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल के द्वारा की जाएगी। इसके निमित्त सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश देने के के लिए डीएम के द्वारा निर्देशित किया गया। वहीं डीएम ने निर्धारित समय में लक्ष्य के अनुरूप अधिप्राप्ति को लेकर अविलंब जिला टास्क फोर्स गठित करने का निर्देश जिला सहकारिता पदाधिकारी को दिया है।