बाल श्रम निषेध के प्रचार प्रसार के लिए e- रिक्शा को जागरूकता रथ के रूप में जिलाधिकारी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना 

छपरा (सारण)। समाहरणालय, सारण, छपरा के प्रांगण में जिलाधिकारी अमन समीर के द्वारा बाल श्रम निषेध के प्रचार प्रसार हेतु होर्डिंग्स से सजे तथा माइकिंग से लैश e- रिक्शा को जागरूकता रथ के रूप में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी द्वारा बाल श्रम निषेध विशेष जागरूकता रथ को रवाना करते हुए बाल श्रम के बारे में विस्तार से बताया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से किसी भी प्रकार का कार्य तथा 14 से 18 वर्ष के किशोर से किसी भी खतरनाक श्रेणी का कार्य न लिया जाए। बाल श्रम में लिप्त बाल श्रमिकों को जिला स्तरीय धावा दल द्वारा विमुक्त कराया जाता है तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें पुनर्वासित किया जाता है। दोषी नियोजकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाती है तथा 20 से 50 हजार तक का जुर्माना, 6 माह से 2 वर्ष तक की सजा देने के अतिरिक्त एम सी मेहता बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडु मामले में पारित माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 20000 रूपये जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में नियोजक द्वारा जमा कराया जाता है।