आवास विहीन परिवारों का मिलेगा आवास का लाभ, सर्वे का शुरू हुआ काम

आवास विहीन परिवारों का मिलेगा आवास का लाभ, सर्वे का शुरू हुआ काम

छपरा(सारण)। उप विकास आयुक्त यतेन्द्र कुमार पाल की अध्यक्षता में महादलित टोलो (अनुसूचित जाति एवं अनु0जनजाति टोला) में आवास विहीन परिवारों का सर्वे कराते हुए उन्हें आवास का लाभ देने हेतु उनका नाम सूची में शामिल कराये जाने से संबंधित जिला के सभी विकास मित्रों, सभी सर्वेयर (ग्रामीण आवास सहायक/पंचायत रोजगार सेवक/पंचायत सचिव) के अभिमुखीकरण हेतु प्रेक्षा गृह, सारण में बैठक आयोजन किया गया।

उप विकास आयुक्त द्वारा बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त निदेश के आलोक में आवास विहीन परिवारों का सर्वे का कार्य 10.01.2025 से सारण जिले के सभी पंचायतो / प्रखण्डों में प्रारंभ किया गया है।

इस क्रम में अभिमुखीकरण कार्यक्रम में उपस्थित सभी सर्वेयर को निदेशित किया गया कि संबंधित पंचायत के विकास मित्र के साथ समन्वय स्थापित कर महादलित टोलो (अनुसूचित जाति एवं अनु0जनजाति टोला) में आवास विहीन परिवारों का सर्वे कराते हुए सूची में शामिल कराया जाना है। साथ ही बताया गया कि सभी महादलित टोलो में सर्वे का कार्य सर्वप्रथम कराया जाना है। विभाग के द्वारा सर्वेक्षण के लिए अपात्रता का जो मापदंड निर्धारित किया गया है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वे का कार्य किया जाना है। इसके लिए जिला से तिथिवार रोस्टर तैयार कर ग्रुप में शेयर किया जाएगा। जिन परिवारो का सर्वे के तहत नाम जोड़ा जाना है उनके जॉबकार्ड निर्गत करने हेतु कल दिनांक 06.02.2025 से सभी प्रखण्डो में कैम्प लगाकर जॉबकार्ड तैयार किया जाएगा।

वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 38000 से अधिक लक्ष्य सारण जिला के लिए प्राप्त हुआ है। सभी ग्रामीण आवास सहायको को निदेश दिया गया कि अगले दो सप्ताह में सभी योग्य परिवारों का चयन करते हुए रजिस्ट्रेशन कराकर जिला से स्वीकृति के पश्चात् उन्हें प्रथम किस्त की राशि दिलायी जानी है। इस कार्य को भी मिशन मोड में करते हुए इस माह के अंत तक शत प्रतिशत आवासों की स्वीकृति करायी जानी है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2021-22 तक के जितने भी आवास अपूर्ण है उनसभी को मिशन मोड में पूर्ण कराया जाना है। इस हेतु सभी ग्रामीण आवास सहायकों को निदेशित किया गया कि प्रत्येक कार्य दिवसों में सर्वे के साथ-साथ अपूर्ण आवास वाले परिवारो से सम्पर्क स्थापित कर उनके आवासों को पूर्ण कराया जाना है।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सहायता योजना के तहत चयनित जिन परिवारों का आवास पूर्ण नहीं हुआ है उन्हे लंबित किस्तो की राशि का भुगतान कराते हुए इस माह के अंत तक शत प्रतिशत आवासो को पूर्ण कराने का निदेश सभी ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को दिया गया।

अभिमुखीकरण कार्यक्रम में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्व-नियोजन, डी0आर0डी0ए0, सारण उपस्थित थे।