वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से छपरा डीएम ने किया विकास कार्यों की समीक्षा

वीडियोकॉफ्रेसिंग के माध्यम से जिलाधिकारी ने की विकास कार्यों की समीक्षा

राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं अंचलाधिकारियों के साथ वीडियोकॉफ्रेसिंग के माध्यम से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति, सात निश्चय योजनान्तर्गत नल-जल योजना की प्रगति, मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना, पीएम-किसान, बाढ़, कोविड-19 के संबंध में समीक्षा की गयी।

लोहिया स्वच्छ बिहार के तहत सारण जिला के प्रत्येक पंचायत में दो- दो जगह सामुदायिक शौचालय निर्माण का लक्ष्य सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया था। समीक्षा में पाया गया कि अभी तक 69 सामुदायिक शौचालय पूर्ण कराकर हस्तगत करा दिया गया है जबकि 77 सामुदायिक शौचालय पूर्ण करा लिये गये हैं। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि पूर्ण शौचालय को शीघ्र हेण्डओवर करा दिया जाय तथा शेष बचे शौचालय को बीस दिनों के अंदर पूर्ण कराया जाय।

जिलाधिकारी के द्वारा उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि जिस प्रखंड में प्रगति संतोषजनक नहीं है वहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड समन्वयक से स्पष्टीकरण किया जाय। जिलाधिकारी के द्वारा मशरख और दिघवारा में कार्य की घीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट की गयी और दिघवारा के प्रखंड समन्वयक को वहाँ से हटा कर पानापुर या अन्य दूसरे प्रखंड में भेजने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह सरकार की महत्वकाँक्षी योजना है जिसे तीन माह में ही पूर्ण करना था। जिलाधिकारी ने कहा कि इस माह के अंत तक हर हाल में 60 प्रतिशत शौचालय को पूर्ण करायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि सामुदायिक शौचालय महादलित बस्ती के पास हीं बनवाया जाय तथा हेण्डओवर करने के बाद उसका उपयोग हो यह भी सुनिश्चित करायी जाय। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि जो एकल शौचालय बचे हुए हैं उनका भी निर्माण शीघ्र करा दिया जाय तथा इन सबका जीयो टैगिंग कराकर लाभुकों का भुगतान कर दिया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि हर घर नल का जल योजना के तहत जहाँ भी कार्य होना शेष है उसे पूर्ण कराया जाय। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि परिभ्रमण कार्यक्रम बनाकर क्षेत्र में जायें और योजनाओं को पूर्ण करायें।

जिलाधिकारी के द्वारा स्वीकृत पंचायत सरकार भवनों के निर्माण कार्य प्रारंभ करने का भी निदेष दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत प्राप्त 145 आवेदनों को विरुद्ध जाँचोपरांत पन्द्रह दिनों के अंदर सभी लाभुकों को गाड़ी की खरीददारी करायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि इस योजना में एक लाख रुपया तक की सब्सीडी दी जा रही है।

बाढ़ की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जहाँ भी नाव चलाने की जरुरत हो वहाँ नावों का परिचालन करायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित प्रत्येक परिवार को छः हजार रुपये की दर से आनुग्रहिक राशि देय है। अभी तक सारण जिला में 49089 परिवार को 29 करोड़ 45 लाख 34 हजार की राशि उनके खाते में डाली गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि बाढ़ प्रभावित अंचलों के अंचलाधिकारी जीआर वितरण पर ध्यान केन्द्रित करें ताकि कोई प्रभावित परिवार नहीं छुटे और यह कार्य जितनी जल्दी हो सके, इसका वितरण सुनिश्चित करायें। जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम-किसान के लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन किया जाय। समीक्षा में पाया गया कि सभी अंचलों को मिला कर कुल 16 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि कंटेन्मेंट जोन में सख्ती बरती जाय। बिना मास्क लगाये लोगों को पकड़ा जाय और 50 रुपया का दण्ड लगाया जाय तथा उन्हें दो मास्क भी दिया जाय।

जिलाधिकारी ने कहा कि 6 सितम्बर तक लॉक डाउन बढ़ाया गया हैं। पूर्व में जो आदेश निर्गत है उसका अनुपालन कराया जाय। इस बीच धार्मिक आयोजन एवं जुलूस आदि प्रतिबंधित रहेगा। वीडियोकॉफ्रेसिंग में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार, अपर समाहत्र्ता डॉ गगन, अपर समाहत्र्ता विभागीय जाँच भरत भूषण प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अभिलाषा शर्मा, निदेषक, डी आरडीए सुनिल कुमार पाण्डेय, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी उपस्थित थें।