वादा खिलाफी कर रही है बिहार सरकार, सेवाशर्त की घोषणा लालीपॉप के सिवा कुछ नहीं

वादा खिलाफी कर रही है बिहार सरकार, सेवाशर्त की घोषणा लालीपॉप के सिवा कुछ नहीं

• पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान की देने की घोषणा करे सरकार, इसके अलावा कुछ भी मंजूर नहीं

छपरा(सारण)। राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के राज्य अध्यक्ष मंडल सदस्य उदय शंकर गुड्डू ने बैठक कर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि सूबे की सरकार एवं नियोजित शिक्षकों के साथ हुए वार्ता के समझौते के साथ वादा खिलाफी कर रही है. उन्होंने वार्ता के क्रम मे कहा था कि पुराने शिक्षकों की तरह सारी सुविधाएं बहाल करेंगे. लेकिन हाल ही में पटना के गांधी मैदान में झंडा फहराने के बाद जो सूबे के नियोजित शिक्षकों के लिए सेवाशर्त की घोषणा की है, वह मात्र लालीपॉप के सिवा कुछ नहीं केवल छलावा है. वहीं इस दौरान राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव सुनील तिवारी सहित प्रदेश महासचिव तसौवर हुसैन ने कहा कि सूबे की सरकार के अन्याय का घड़ा भर चुका है. न्याय की बात करना सरकार के लिए बेमानी लग रही है. सरकार नागरिकों के हर बुनियादी सवालों पर असफल होती हुई दिखाई दे रही है. शिक्षक कर्मचारियों का समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. नियमित वेतन के अभाव मे आर्थिक तंगी को झेल रहे है. इस बीच शिक्षकों ने सरकार के तानाशाही रवैया के खिलाफ बडे से बडे आन्दोलन को खडा करने काम किया. परन्तु सत्ता के नशे मे मदहोश, हिटलरशाही सरकार नियोजित शिक्षकों के आंदोलन को न सिर्फ कुचलने का काम किया बल्कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सपनों को धूल-धूसरित करने का काम की है. सरकार के पाप का घडा शीघ्र ही फूटेगा.सूबे के नियोजित शिक्षक इस बार सरकार के झांसे मे आनेवाले नहीं है. इसका खामियाजा सरकार को आनेवाले चुनाव मे भुगतान होगा. यदि राज्य सरकार वास्तव में नियोजित शिक्षकों की हितैषी है तो उसे बिना देर किए पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान देने की घोषणा चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले कर देनी चाहिए. वहीं इसके साथ ही सारण जिला राजकीयकृत प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष डा.राजेश यादव एवं जिला सचिव मंजीत कुमार तिवारी ने कहा कि सरकार का तानाशाही रवैया ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है. इस बार नियोजित शिक्षक चुनाव के मैदान में सरकार के खिलाफ सबक सिखाने के लिए संकल्प ले चुके है. वहीं इसके बीच संघ ने निर्णय लिया है कि सरकार के विरोध मे आंदोलन भी खडा करेंगे.जिसकी जिम्मेदारी वर्तमान सरकार की होगीं.