सोनपुर: कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल एवं एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय के रूप में मिली सारण को दो सौगात’’ 13.17 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण

सोनपुर: कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल एवं एसएसबी फ्रंटियर मुख्यालय के रूप में मिली सारण को दो सौगात’’ 13.17 एकड़ भूमि का होगा अधिग्रहण

छपरा(सारण)। जलमार्ग विकास परियोजना के तहत हल्दिया-वाराणसी के 1390 किमी के खण्ड पर सोनपुर प्रखण्ड अंतर्गत कालूघाट इंटरमोडल टर्मिनल का निर्माण कराया जायेगा।जहाॅं एकीकृत जलयान मरम्मत और रख-रखाव की सुविधा, डिफ्रेशियल ग्लोबल पाॅजिशनिंग सिस्टम एवं नदी संरक्षण कार्य शामिल है। इसके लिए 13.17 एकड़ भूमि का अधिग्रहण सोनपुर के मुरथान एवं परमानंदपुर मौजा में करते हुए संबंधित विभाग को दखल कब्जा दिलाने की कार्रवाई की जा रही है तथा निर्धारित दर के अनुरूप दोनों मौजों का प्राक्कलन की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार से प्राप्त कर पंचाट घोषित करते हुए मुआवजा नोटिस निर्गत कर दिया गया है तथा जिलाधिकारी द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को तेजी से संबंधित रैयतों को मुआवजा भुगतान करने हुए एक माह के अंदर मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया संपन्न करने का निदेश दिया गया है। उक्त परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोलकाता से बिहार एवं नेपाल तक माल को जलमार्ग के माध्यम से परिचालन कराना है, जिससे कम खर्च में मौजूदा व्यस्त सड़क, रेलमार्ग एवं हवाई मार्ग में भीड़-भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी। इस टर्मिनल का निर्माण कंटेनर कार्गो के परिवहन के लिए किया जायेगा।
इसके साथ ही सोनपुर प्रखण्ड के डुमरी बुजुर्ग में एस.एस.बी. फ्रंटियर मुख्यालय के निर्माण हेतु 45.29 एकड़ भूमि के प्रस्ताव का अनुमोदन आयुक्त, सारण प्रमण्डल द्वारा करते हुए पंचाट घोषित कर दिया गया है, जिसमें लगभग 28 करोड़ का भुगतान संबंधित रैयतों को मुआवजे के रूप में किया जायेगा। उक्त मुख्यालय के बनने से तकनीकी रूप से विकसित अर्द्धसैनिक बल के माध्यम से सारण ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य को आंतरिक सुरक्षा मिलेगी, जिससे पूरे क्षेत्र का सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास होगा।
जिलाधिकारी लगभग 1.5 वर्षों से उक्त दोनों परियोजनाओं हेतु लगातार प्रयत्नषील थे तथा उनके द्वारा विभागीय प्रक्रिया, वास्तविक रैयतों को चिन्हित् करने, आपत्तियों का निराकरण एवं संबंधित विभागों से पत्राचार कर उक्त दोनों परियोजनाओं की सभी प्रक्रिया संपन्न करायी गयी है तथा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को संबंधित रैयतों को एक माह के अंदर मुआवजा भुगतान कर सभी प्रक्रियाओं को समाप्त करने का निदेश दिया गया है। इसके पश्चात् अतिशीघ्र संदर्भित दोनों परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।