बिहार सरकार के कार्यपालक सहायक विरोधी नीति के खिलाफ हाई कोर्ट वाद दायर करेगा संघ

बिहार सरकार के कार्यपालक सहायक विरोधी नीति के खिलाफ हाई कोर्ट वाद दायर करेंगा संघ 

छपरा (सारण)। बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ, की जिला इकाई के कोर कमिटी की बैठक संघ भवन में सम्पन्न हुई। जिसकी अध्यक्षता जिला महासचिव पप्पू पासवान ने किया। बैठक में मुख्य रूप से हाल ही में मिशन द्वारा कार्यपालक सहायको के जगह पर बेल्ट्रान के डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा लिए जाने संबंधी पत्र, नव नियोजित कार्यपालक सहायको के थर्ड पार्टी एग्जाम और सभी कार्यपालक सहायको का बेल्ट्रान से सूचीकरण, कार्यपालक सहायको के मानदेय विषमता एवम अन्य मूलभूत सुविधाओं के संबंध में विशेष चर्चा हुई। साथ ही सांगठनिक दृष्टिकोण एवं आंदोलन की पृष्ठभूमि पर भी चर्चा हुई। सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि मिशन संबंधी विभिन्न कार्यपालक सहायक विरोधी पत्रों के संबंध में उच्च न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा और इस संबंध में माह अक्टूबर 15 तक सभी जरूरी कागजात एवं राशि की व्यवस्था करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलाध्यक्ष निलेश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार की मंशा कार्यपालक सहायको के लिए सही नही है और वर्तमान में आंदोलन की पृष्ठभूमि से नौकरी की सुरक्षा कर पाना संभव प्रतीत नही होता है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह कि आगे से पुनर्नियोजन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई कार्यपालक सहायक चयनमुक्त हो जाता है तो वो अंतरिम रूप से बेरोजगार हो जाएगा। ऐसे में इन सब विषमताओं को उच्च न्यायालय के माध्यम से दूर करने का निर्णय लिया गया है। कहा कि सभी से संघ के सभी पदधारक एवम सदस्यगण इस निर्णय की पूर्ण बारीकियों एवम आवश्यकताओं हेतु संपर्क करेंगे। इस मौके पर अजय राज, अश्विनी कुमार, राजन शर्मा, सहित कई कार्यपालक सहायक उपस्थित थे।