पैक्स और व्यापर मंडल धान अधिप्राप्ति में लायें तेजी-जिलाधिकारी

पैक्स और व्यापर मंडल धान अधिप्राप्ति में लायें तेजी-जिलाधिकारी

राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से विडियोकॉफ्रेसिंग कर सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियो को निर्देश दिया गया कि धान अधिप्राप्ति के कार्य को प्राथमिकता देते हुए पैक्स और व्यापार मंडलों के माध्यम से धान अधिप्राप्ति के लिए निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला के लिए अधिप्राप्ति का लक्ष्य 6 लाख से बढ़ा कर 9 लाख क्वींटल कर दिया गया है। इसके लिए जरूरी है कि अधिक से अधिक धान उत्पादक किसानों का पंजीकरण कराया जाय। उन्होने कहा कि प्रत्येक किसान सलाहकार और कृषि समन्वयक को प्रति दिन कम से कम 25 किसानों का पंजीकरण करने का लक्ष्य दिया जाय। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक 1400 किसानों का पंजीकरण किया गया है और अगले तीन दिन में 10 हजार पंजीकरण और करा लिया जाएगा।

जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे पंचायत जहाँ बाढ़ के कारण धान उत्पादन शून्य रहा है वहाँ से अधिप्राप्ति नहीं की जाय। जिलाधिकारी के द्वारा सभी पैक्सों में एक से दो दिनों में सौ-सौ क्वींटल तक धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने बताया कि धान का दर 1868 रूपया प्रति क्वीटंल निर्धारित है। विकास के कार्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा की गयी और इसकी धीमी प्रगति पर नाराजगी व्यक्त की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया गया कि वैसे प्रखण्ड जहाँ की प्रगति जिला के औसत 34 प्रतिशत से कम है वहाँ के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण किया जाय। सदर छपरा, दरियापुर, दिघवारा एवं मशरक प्रखण्ड में आवास योजना की प्रगति अपेक्षकृत धीमी पायी गयी।

जिलाधिकारी के द्वारा निदेष दिया गया कि आवास सहायक, प्रर्यवेक्षक और लेखा सहायक से प्रतिदिन उनके कार्यो का प्रतिवेदन लिया जाय और उनके स्तर पर अगर कुछ लम्बित पायी जाय तो कठोर कार्रवायी की जाय। एकमा के आवास पर्यववेक्षक के अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति पर उनका एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी प्रखण्डों में प्रत्येक बुधवार को कैम्प लगाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के लम्बित मामलो का निष्पादन किया जाय। इस कैम्प में लाभुकों एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी बुलाया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे आवास जो पूर्ण हैं परन्तु आवास सवहायक के द्वारा प्रतिवेदित नहीं है जिसके कारण लाभुक का भुगतान लंबित है उस आवास सहायक पर कड़ी कार्रवायी करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज करायी जाय। जिलाधिकारी के द्वारा सभी आरटीपीएस काउण्टरों के रंग-रोदन कराने का भी निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। 12 दिसम्बर को इसकी सूची प्रकाशित करायी जाएगी। उसी दिन सभी चयनित लाभुकों से सम्पर्क स्थपित कर गाड़ी खरीदवायें और उस मद में देय अनुदान की राशि भी उपलब्ध करा दें। जिलाधिकारी के द्वारा हर घर नल का जल योजना के शेष बचे कार्यों को दिसम्बर माह तक पूर्ण करा लेने का निर्देश दिया गया। वीडियोकॉफ्रेंसिंग में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रजनीश कुमार, सदर एसडीओ अरूण कुमार सिंह, डीसीएलआर पुष्पेष कुमार एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थें।