उर्वरक की कालाबजारी और अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए: जिलाधिकारी

उर्वरक की कालाबजारी और अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए: जिलाधिकारी

• अब तक जिले में 64 छापेमारी में 16 जगहों पर अनियमितता के कारण उर्वरक दुकानों का लाइसेंस रद्द

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी के द्वारा जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि उर्वरकों की कालाबजारी और निर्धारित दर से अधिक दर पर बेंचे जाने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को क्षेत्र में भ्रमणशील रहने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने पुछा कि अबतक कितनी छापेमारी की गयी है और क्या कार्रवाई हुयी है। इस पर जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कुल 64 छापेमारी की गयी है जिसमें 16 जगह पर अनियमितता पायी गयी और इन सभी दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया कि यह भी देंखे कि बिना लाइसेंस लिए कोई व्यक्ति उर्वरक की बिक्री नहीं करेगा। जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक करा लेने का निर्देश दिया गया है। जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक समाहरणालय सभागार में सम्पन्न हुयी। इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि सारण जिला के पाँच प्रखंडों में क्लस्टर के रूप में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए एक हजार एकड़ में जैविक खेती करायी जा रही है जिसपर 11500 रूपया प्रति एकड़ की दर से 115 लाख रूपया के लक्ष्य के विरूद्ध 114 लाख रूपया का अनुदान प्रथम वर्ष के लिए किसानों को दिया गया है। सुक्ष्म सिंचाई अन्तर्गत ड्रिप एवं स्प्रींकलर अधिष्ठापन के लक्ष्य 182 हेक्टेयर के विरूद्ध 12 हेक्टेयर में हीं उपलब्धि प्राप्त करने को लेकर जिलाधिकारी के द्वारा नाराजगी व्यक्त की गयी और सहायक निदेशक उद्यान को निर्देश दिया गया कि अगले 15 दिनों में इसमें सुधार करें। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में भ्रमण करे और किसानों से मिलकर योजना के बारे में बताये और उन्हे प्रेरित करें। इस योजना में 90 प्रतिशत की सब्सीडी है। कृषि यांत्रिककरण के विषय पर जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 2891 किसानों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ था। किसानों के द्वारा कुल 417 यंत्रों का क्रय किया गया जिसके विरूद्ध 118 यंत्रों के लिए अनुदानित राशि का भुगतान कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि एक सप्ताह के अंदर अनुदान की राशि का भुगतान किसानों को कर दिया जाय। जिलाधिकारी के द्वारा पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत् प्राप्त आवेदनों को ठीक तरह से जाँच कर लेने और किसी भी तरह के फर्जीवाड़े के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने की बात कही गयी। जिला पशुपालन पदधिकारी ने बताया कि पशु चिकित्सा के मामले में जिला में लक्ष्य का 157 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया गया है। पशु टीकाकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य 28700 के विरूद्ध अभीतक 28673 का लक्ष्य प्राप्त है वहीं जिला में चलाये जा रहे ईयर टैगिंग में 68 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया है। जिले में कुल 618269 पषुओं (गाय और भैंस) में से 408100 पशुओं का इयर टैगिंग किया जा चुका है। बैठक में उपस्थित संबंधित सभी विभाग के पदाधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर कार्यो को गति देने का निर्देश देते हुए जिलाधिकारी के द्वारा कहा गया कि किसानों की आमदनी बढ़े इसको ध्यान में रखकर सरकार की योजनाओं को प्राथमिकता के साथ पूर्ण करायें। बैठक में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त अमित कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गव्य पदाधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान , रसायन, पौध संरक्षण सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी, सभी प्रखंड कृषि पदाधिकारी, एलडीएम उपस्थित थें।