दो दिनों के अंदर त्रुटि दूर करें ताकि लाभुकों के खाते में डाली जाय राशि-जिलाधिकारी
छपरा (सारण)- जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा सारण जिला के सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं कार्यपालक पदाधिकारियों के साथ वीडियोकाॅफ्रेंसिंग कर निर्देश दिया गया कि वैसे राशन कार्डधारी जिनके आधार कार्ड में त्रुटि के कारण सरकार द्वारा कोरोना संकट में उनको राहत के रूप में दी जा रही एक हजार रूपये की राशि नहीं दी जा सकी है, अभियान चलाकर दो दिनों में आधार कार्ड प्राप्त करें और इसे ई-पीडीएस पोर्टल पर अपलोड करायें ताकि उनके खाते में सहायता की राशि डाली जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में उनकी संख्या 61558 है। आपूर्ति विभाग के द्वारा पंचायतवार एवं डीलरवार ऐसे राषन कार्डधारियों की संख्या उपलब्ध करायी गयी है। जिलाधिकारी ने कहा है कि आठ-आठ घंटे की दो शिफ्ट में डाटा डन्ट्री आपरेटर लगाकर राशन कार्ड को आधार के साथ त्रुटिरहित अपडेट करायें।
जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में रिजेक्टेड राशनकार्डों में 26 हजार राशनकार्डों की जाँचाें परान्त पुनः स्वीकृति प्रदान की गयी है। अभी तक 74 प्रतिषत राशन कार्डधारियाें को अप्रैल माह के खाद्यान्न का वितरण किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने कहा कि खाद्यान्न का शत् प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करायी जाय और कहीं भी कालाबाजारी की शिकायत मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए जेल भी भेजा जाय।
सरकार से प्राप्त निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने कहा कि वैसे परिवार जिनको राशन कार्ड नहीं है और कार्ड के लिए योग्य पात्र हैं, ऐसा एक भी परिवार सर्वेक्षण में नहीं छुटना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्राें में सर्वे जीविका के माध्यम से एवं शहरी क्षेत्र में स्वयंसहायता समूह तथा एनयूएलएम के माध्यम से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका के माध्यम से जीविका परिवार के साथ-साथ अन्य योग्य पात्र परिवार की सूची दिये गये प्रपत्र में भर कर उपलबध कराना है एवं प्रमाणित भी करना है कि सूची में सभी परिवार राशन कार्ड के लिये निर्धारित मानदण्डों को पूरा करते हैं। इसके लिए जीविका को 24 अप्रैल तक का समय दिया गया है। सारण जिला में 33454 जीविका परिवार को गैर राशन कार्डधारी के रूप में चिन्हत किया गया है। गैर राशन कार्डधारी सभी चिन्हित परिवारों के खाते में भी एक हजार रूपया की राशि सरकार के द्वारा डाली जाएगी ताकि इस संकट की घड़ी में उनको भी सहायता मिल सके।
जिलाधिकारी के द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी को सतत अनुश्रवण करने का निर्देश देते हुए प्रत्येक चार घंटे पर प्रगति प्रतिवेदन की माँग की गयी। जिलाधिकारी के द्वारा जिला स्तर पर अनुश्रवण के लिए निदेश्क डीआरडीए और जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नामित किया गया है।


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