मनरेगा के तहत सारण जिले में प्रतिदिन औसतन 80 हजार अकुशल श्रमिकों को दिया जा रहा है रोजगार: जिलाधिकारी

मनरेगा के तहत सारण जिले में प्रतिदिन औसतन 80 हजार अकुशल श्रमिकों को दिया जा रहा है रोजगार : जिलाधिकारी

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी के निदेष के आलोक में सारण जिले में मनरेगा के तहत प्रतिदिन औसतन 80 हजार अकुशल श्रमिकों को कार्य दिया जा रहा है, जिसमें सरकार के अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब एवं आहार-पईन खोदवाने, अन्य जल संचयन एवं जल निकासी हेतु बांध/ चेक डैम के निर्माण का कार्य तथा ऑगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण कार्य शामिल है। इससे कोरोना संक्रमण की स्थिति में बाहर से आये प्रवासी श्रमिकों एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा उन्हें अपने जीवनयापन में आर्थिक सहायता प्राप्त हो रही है। जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि जिले में अभी तक कुल 6441632 जॉब कार्ड निर्गत किये गये हैं, जिसमें इस वित्तीय वर्ष 20-21 में 18531 जॉब कार्ड निर्गत हुए है। जिसमें लॉकडाउन के पश्चात् लगभग 15000 बाहर से आये श्रमिक शामिल हैं। बाहर से आये अन्य श्रमिकों का भी नया जॉब कार्ड निर्गत करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर की जा रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक कुल 6283 परिवारों/ लाभुकों को मनरेगा योजना से 90 मानव दिवसों का लाभ दिया जा रहा है, ताकि उन्हें सुदृढ़ आवास बनाने में सहायता मिल सके। जिलाधिकारी द्वारा परिवारों की संख्या बढ़ाने तथा उक्त सभी कार्यों पर सतत् निगरानी रखने हेतु उप विकास आयुक्त तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा एवं सभी कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को आवश्यक निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक् 9 अगस्त को विष्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में पूरे बिहार में 2.51 करोड़ पौधा मनरेगा एवं वन विभाग के सौजन्य से लगाने के परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी द्वारा उप विकास आयुक्त, सारण, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा एवं सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, मनरेगा को सारण जिले में 4 लाख 6 हजार 900 पौधा मनरेगा के तहत लगाने हेतु सभी आवश्यक तैयारी संपन्न करने का निर्देश दिया गया है। उक्त पौधे सड़कों के किनारे, तालाब/ आहार- पईन के किनारे एवं निजी भूमि आदि पर लगाये जायेंगे ताकि भू-जल स्तर को बढ़ाया जा सके एवं पर्यावरण संरक्षण की दिषा में अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा निजी भूमि पर फलदार पौधे लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि किसानों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो सके।