राष्ट्रनायक न्यूज।
पटना: राज्य सरकार ने सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों को मिलने वाले अनुदान की राशि को लेकर नकेल कस दी है। नियमों को सख्त करते हुए ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब अनुदान राशि का सम्बद्ध डिग्री कॉलेज कहीं और इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही अनुदान की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने की घोषणा की थी। शनिवार को शिक्षा सचिव असंगबा चुबा आओ ने राज्य के उन 11 परंपरागत विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को इसको लेकर निर्देश भेजा है, जिनसे अनुदानित डिग्री कॉलेज सम्बद्ध हैं।
निर्देश के मुताबिक राज्य सरकार से मिली अनुदान की राशि का भुगतान विधिवत नियुक्त शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को उनके आधार से लिंक खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से किया जाएगा। सम्बंधित कालेजों द्वारा इसके लिए अलग बैंक खाता ह्य सम्बद्ध महाविद्यालयों का अनुदान नामक रखेंगे तथा इस राशि के लिए अलग से रोकड़ बही रहेगा। अनुदान का उपयोग केवल शिक्षकों, कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए किया जाएगा। सम्बद्ध डिग्री कालेजों के लिए सरकार द्वारा संबंधित विश्वविद्यालयों को विमुक्त की जानेवाली अनुदान की राशि प्राप्त होने के एक माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही आगे की राशि देने पर विचार होगा।
संबद्ध डिग्री कालेजों के प्रबंधन द्वारा अनुदान राशि का आडिट पंजीकृत चाटर्ड एकाउंटेंट से अनिवार्य रूप से कराकर विभाग को दिया जाएगा। आडिट रिपोर्ट के साथ महाविद्यालयों को एक घोषणा पत्र भी देना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से अंकित होगा कि विभाग से प्राप्त कुल वर्णित राशि और महाविद्यालय के आंतरिक स्रोत की कुल राशि का 70 फीसदी मिलाकर पूरी राशि शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन पर व्यय किया गया है। राशि का वितरण समानुपातिक वेतनमान के आधार पर किया जाएगा।
शिक्षा सचिव ने सभी विवि के कुलसचिवों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीन सम्बद्ध सभी डिग्री कालेजों का अपना-अपना वेबसाइट बनवायेंगे। वेतनादि की स्पष्ट विवरणी उक्त वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। विश्वविद्यालय इसकी मानिटरिंग करेंगे। अनुदान की तमाम प्रक्रिया आगे से वेबसाइट से ही होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग का उच्च शिक्षा निदेशालय आनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है।
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