- 165 पंचायतों में नहीं है हाई स्कूल, डीएम ने सभी सीओ से मांगा जमीन का रिपोर्ट
- सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को दी जाएगी सजा
राष्ट्रनायक न्यूज
छपरा (सारण)। जिलाधिकारी सारण राजेश मीणा की अध्यक्षता में वीडियो कॉफ्रेसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक समाहरणालय सभागार में आहूत की गयी । जिलाधिकारी के द्वारा सर्वप्रथम विभिन्न विभागों से संबंधित लंबित कोर्ट केस से संबंधित सी. डब्लू. जे. सी. एवं एम. जे. सी. के लंबित वादों की सघन समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी ने विभागवार समीक्षा के क्रम में निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान सभी लंबित वादों से संबंधित तथ्यात्मक विवरणी बना कर हाईकोर्ट में अविलंब प्रतिशपथ पत्र दायर करें। इस कार्य में शिथिलता व लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी पर कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी। मानवाधिकार एवं लोकायुक्त से संबंधित लंबित मामलों की भी समीक्षा की गयी। संबंधित विभागों के कार्यालय प्रधान को प्राथमिकता के आधार पर मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया ।
लोक शिकायत निवारण के मामलों को निर्धारित समय के अंदर निष्पादित करने का निर्देश
लोक शिकायत निवारण कार्यालय में प्राप्त परिवाद पत्रों के निष्पादन की भी समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा समीक्षा के क्रम में बताया कि लोक शिकायत निवारण सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता सूची में है ऐसे में निर्धारित समय सीमा के अंदर हर हाल में लोक शिकायत से संबंधित परिवादों का निष्पादन करना सुनिश्चित किया जाय। परिवाद पत्रों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारियों के विरुद्ध आर्थिक दण्ड स्वरुप लगाने की चेतावनी दी गयी। जिलाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि लोक शिकायत निवारण कार्यालय में सुनवाई से अनुपस्थित रहने वालों पर भी आर्थिक दण्ड लगाने के साथ-साथ अनुशासनिक कार्रवाई भी की जाएगी।
खनन विभाग का बकाया रायल्टी जमा करने का निर्देश
खनन विभाग का रायल्टी के रुप में प्राप्त होने वाली राशि के संबंध में समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने सभी कार्य एजेंसियों को बकाया अविलम्ब जमा करने को कहा। इस संबंध में समीक्षा के क्रम में बताया कि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। ऐसे में एक सप्ताह के अंदर वाछित राशि खनन विभाग के खाते में जमा करवावें। ईट-भट्ठा मालिकों से राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए जिला समाहत्र्ता महोदय ने सभी अंचलाधिकारियों का सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्वयं ईट- भट्ठा का निरीक्षण कर राजस्व वसूली करें। स्थल भ्रमण का छायाचित्र भी प्रतिवेदन के साथ भेजने का निदेश दिया। कार्यपालक अभियंता पी. एच. ई. डी. ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रखंडों से 1900 सूची प्राप्त हो गयी है। जिसके मरम्मति हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।
165 पंचायतों में नहीं है हाई स्कूल, डीएम ने सभी सीओ से मांगा जमीन का रिपोर्ट
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी पंचायतों में हाईस्कूल खोला जाना है। सारण जिला के 323 पंचायतों में 165 में अभी हाईस्कूल नहीं हैं। इस सम्बंध में पंचायतों की सूची सभी अंचलाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि मध्य विद्यालयों के पास 75 डीसीमल जमीन उपलब्ध करायें ताकि वहा वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा सके। इस सम्बंध में पंचायतों की सूची सभी अंचलाधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि मध्य विद्यालयों के पास 75 डीसीमल जमीन उपलब्ध करायें ताकि वहा वर्ग कक्ष का निर्माण कराया जा सके।
सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को दी जाएगी सजा
विभिन्न विभागों के आरोपी कर्मीगणों पर चल रहे विभागीय कार्यवाही की भी समीक्षा की गयी। डीएम ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकार की जीरो टालरेन्स की नीति के तहत दोषी कर्मियों को हर हाल में सजा दी जानी है। ऐसे में सभी कार्यालय प्रधान अपने-अपने कार्यालयों से संबंधित लंबित विभागीय कार्यवाही को अविलंब निष्पादित करने के लिए पहल करें। इस कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही करने वालों पर भी कार्रवाई करने की चेतावनी दी गयी।
बैठक में ये पदाधिकारी थे उपस्थित
जिला समन्वय समिति की बैठक में उप विकास आयुक्त अमित कुमार, सिविल सर्जन, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी डीसीएलआर, जिलास्तरीय पदाधिकारीगण, सभी अंचलाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी विभाग के कार्यपालक अभियंता संबंधित उपस्थित थें।


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