- वर्ष 2023-24 में सभी पंचायतों में विकास के लिए मिलेंगे करीब 80 लाख से 1.20 करोड़ राशि
- 20 प्रखंडों के प्रमुख स्तर पर 30 करोड़ रूपये के योजनाओं को होगा चयन
अरूण विद्रोही। छपरा
सबकी योजना सबका विकास के अंतर्गत ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान यानी जीपीडीपी तैयार करने के लिए जिले के 318 पंचायतों में रोस्टरवार ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। पंचायतों में सफल ग्राम सभा के आयोजन को लेकर प्रखंड स्तर पर रोस्टर तैयार कर पदाधिकारी एवं कर्मियों को प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। ताकि पंचायतों में मुखिया की अध्यक्षता में ग्राम सभा का आयोजन कर योजनाओं का चयन किया जा सके। ग्राम सभा में प्राप्त होने वाले योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित कर ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि किया जाएगा। सत्र 2023-24 में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाले अनुदान राशि से गांव के विकास के लिए कार्य कराया जाएगा। इन योजनाओं के चयन में टायड एवं अनटायड से संबंधित योजनाओं पर विशेष बल दिया जा रहा है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक स्तर पर विकास के लिए योजनाओं को चयनित किया जा सके। इसके अंतर्गत प्रत्येक छोटे बड़े पंचायतों में आबादी एवं क्षेत्रफल के अनुसार करीब 80 लाख से एक करोड़ 20 लाख अनुमानित लागत राशि के आलोक में योजनाओं को चयनित किया जाएगा। इस दौरान ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रस्तुत बजट राशि के आलोक में करीब 10 से 20 फीसद राशि की अनुमानित लागत खर्च के अनुसार योजनाओं का चयन किया जाएगा।
ग्राम सभा में चयनित योजनाओं को ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड के बाद पंचायतों को मिलेगी राशि
जिले के सभी पंचायतों में शुरू हो रहे ग्राम सभा में सामुदायिक विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाओं का चयन किया जाएगा। समाज के सभी समुदाय के लोगों का समान विकास हो सके। इन योजनाओं के चयन के बाद पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओ की प्रविष्टी की जाएगी। ग्राम सभा में चयनित योजनाओं के प्रविष्टी के दौरान आवंटित बजट को ध्यान में रखते हुए 20 प्रतिशत अधिक राशि के योजनाओं को पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
कचरा प्रबंधन के लिए 76 पंचायत होंगे चयनित
जिले में तरल एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य करने के लिए करीब 76 पंचायतों को चयनित किया जाएगा। इन पंचायतों में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा प्रबंधन के लिए डोर टू डोर गिला एवं सूखा कचरा उठाव कराया जाएगा। चयनित पंचायतों में 15वें वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली राशि का 30% कचरा प्रबंधन में व्यय किया जाएगा। जिसके लिए ग्रामसभा में चयनित योजनाओं को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि की जाएगी।
20 प्रखंडों के प्रमुख स्तर पर 30 करोड़ रूपये के योजनाओं को होगा चयन
जिले में सबकी योजना सबका विकास को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हर स्तर पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों से योजना तैयार कराया जा रहा है। पंचायत समिति स्तर से भी योजनाओं का चयन किया जाएगा। जिसके लिए प्रखंड प्रमुख की अध्यक्षता में प्रखंड पंचायत डेवलपमेंट प्लान तैयार करने के लिए पंचायत समिति का बैठक किया जाएगा। बैठक में प्राप्त होने वाली योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर चयनित कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। जानकारों की माने तो जिले के प्रत्येक प्रखंड प्रमुख से करीब 1.20 से 2 करोड़ अनुमानित लागत राशि के आलोक में योजनाओं का चयन किया जाएगा। जानकारों के अनुसार जिले के 20 प्रखंडों में प्रमुख स्तर पर करीब 30 करोड़ की अनुमानित लागत राशि के आलोक में योजनाओं का चयन कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टी करने का कार्य किया जाएगा। इसमें भी ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रस्तुत बजट के आलोक में करीब 10 से 20 प्रतिशत अधिक राशि का योजना तैयार कर ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
प्रखंड स्तर पर कार्यपालक पदाधिकारी व प्रमुख और पंचायत स्तर पर मुखिया व पंचायत सचिव के हस्ताक्षर से चयनित योजनाएं होगें अपलोड
सबकी योजना सबकी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रखंड स्तर एवं पंचायत स्तर पर चयनित योजनाओं को ई-ग्राम स्वाराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस दौरान चयनति योजनाओं के विहित प्रपत्र पर प्रखंड स्तर पर प्रखंड प्रमुख व कार्यपालक पदाधिकारी और पंचायत स्तर पर मुखिया एवं पंचायत सचिव का हस्ताक्षर होगा। इस हस्ताक्षरित प्रपत्र को पंचायत स्तर पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजना अपलोड होने के बाद वर्ष 2023-24 में मिलेगी राशि
वर्ष 2023-24 में जिले के 318 पंचायतों के विकास के लिए करीब 315 करोड़ रूपये आवंटित होने का अनुमान लगाया जा रहा है। जिससे की पंचायतों का समुचित विकास हो सके। जानकारों की माने तो सबकी योजना सबका विकास यानी जीपीडीपी के अंतर्गत ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर योजनाओं की प्रविष्टी के बाद प्रत्येक पंचायत में करीब 80 लाख से एक करोड़ 20 लाख रूपये तक 15वीं वित्त आयोग के तहत राशि दी जाएगी। जो टायड एवं अनटायड के तहत विभाजित होंगे। ये राशि प्रखंड एवं पंचायत स्तर टायड के नाम से खुले बैंक खातें में आएंगी।
डीपीआरसी के कर्मी प्रतिदिन कर रहे हैं मॉनिटरिंग
जीपीडीपी तैयार करने को लेकर जिला पंचायत संसाधन केंद्र यानी डीपीआरसी में कार्यरत कर्मियों द्वारा प्रतिदिन मॉनिटरिंग किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार जीपीडीपी पोर्टल पर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर ग्रामसभा सीडविल, सभा का फोटो, पब्लिक इनफॉरमेशन बोर्ड एवं फैसिलिटेटर फीडबैक अपलोड करने को लेकर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। ताकि निर्धारित समय पर ग्रामसभा संपन्न होने के उपरांत चयनित योजनाओं को ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर प्रविष्टि कराया जा सके।
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