कार्य एजेंसी स्वामित्व एवं रॉयल्टी टैक्स की राशि खनन विभाग में जमा करने का निर्देश

छपरा(सारण)। जिलाधिकारी राजेश मीणा की अध्यक्षता में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सरकारी परियोजनाओं के तहत निर्माण कार्य में व्यहृत सभी तरह के लघु खनिजों पर नियमानुसार देय मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी मद में कटौती कर खनन शीर्ष में जमा करने से संबंधित अद्यतन प्रगति प्रतिवेदन की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन सारण समाहरणालय सभागार में किया गया। बैठक में उपस्थित जिला के सभी तरह के निर्माण कार्य से संबंधित विभागों के प्रधान को निर्देशित किया गया कि वैसे सभी कार्य जिसमें मिट्टी, बालू समेत अन्य सभी तरह के लघु खनिजों का प्रयोग किया जाता है। कार्य एजेंसी के नियमानुसार मालिकाना फीस एवं रॉयल्टी की राशि की कटौती कर खनन विभाग के शीर्ष में एक सप्ताह के अंदर जमा करें और इससे संबंधित प्रतिवेदन निश्चित रूप से जिला खनन कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

15 फरवरी को सभी पंचायत सचिवों को होगा प्रशिक्षण

जिलाधिकारी ने बताया कि 15 फरवरी को सभी पंचायत सचिवों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जिसमें पंचायत स्तर पर चल रही सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रयोग किये जाने वाले बालू मिट्टी, गिट्टी एवं अन्य लघु खनिजों पर नियमानुसार देय मालिकाना फिस एवं रॉयल्टी की राशि जमा करने की संपर्ण प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी को इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।

स्वामित्व एवं रॉयल्टी टैक्स जमा नहीं करने वाले पर होगी कार्रवाई

स्वामित्व एवं रॉयल्टी टैक्स जमा कराने को लेकर पुनः अगले माह में आज दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा किये जाने की बात जिलाधिकारी द्वारा बतायी गयी। पुनर्समीक्षा के क्रम में लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई किये जाने की चेतावनी भी दी गयी। बैठक से अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारी से स्पष्टीकरण की मांग की गयी तथा उन्हें अगली बैठक में प्रगति प्रतिवेदन के साथ निश्चित रुप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।

बैठक में ये पदाधिकारी थे उपस्थित

बैठक में उप विकास आयुक्त, निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बलदेव चौधरी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी राजू कुमार, जिला खनन पदाधिकारी संतोष कुमार, सभी कार्य एजेंसी के कार्यपालक अभियंता, उप नगर आयुक्त, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं सभी नगर निकाय के कार्यपालक पदाधिकारी उपस्थित थे।