केंद्र सरकार के नए कृषि कानून से किसानों का सर्वनाश: हरेलाल

छपरा (सारण)। जिला राजद प्रवक्ता हरेलाल यादव ने दिल्ली में देश के किसानों पर मोदी सरकार की बर्बरता पूर्ण कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। राजद प्रवक्ता ने आपत्ति जताते हुए कहा कि नए कृषि कानून से देश के अन्नदाता किसानों का सर्वनाश हो जाएगा। केंद्र की मोदी हुकूमत कार्पोरेट घरानों को खुश करने के लिए तथा किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ये नई कृषि कानून बनाए हैं। नए कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य के गारंटी देने का कहीं कोई जिक्र नहीं है। पीएम मोदी और कृषि मंत्री कहते हैं कि एमएसपी समाप्त नहीं होगा, तो फिर इसे नए कानून में क्यों नहीं जोड़ा जाता है। नए कृषि कानून में कांटेक्ट फार्मिंग का व्यवस्था है जो कि किसानों की भूमि को कारपोरेट घरानों द्वारा हड़पने की साजिश है। देश के किसान इस नए काले कृषि कानून से काफी भयभीत हैं और इस काले कानून को समाप्त करने लिए आंदोलनरत हैं। राजद प्रवक्ता ने किसानों के दिल्ली कूच के दौरान उन पर पानी के बौछार करना, आँसू गैस के गोले दागना, लाठी चार्ज करना मोदी सरकार का कायराना हरकत और घोर निंदनीय कारनामा बताया है। उन्होंने कहा कि जो अन्नदाता देश की जनता का पेट भरता है। सरकार बनाता है। आज उसी को अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाने से रोका जाता है। जो लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। वर्ष 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते स्वयं नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनन गारंटी देने की मांग की थी, पर अब वे खुद गारंटी देने से मुकर रहे हैं। आज पूरे देश में मात्र 6% किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त होता है। परंतु उस हक़ को भी किसानों से छीना जा रहा है। जो किसानों के हित में नहीं है। राजद प्रवक्ता श्री यादव ने जोर देकर कहा कि जब तक केंद्र सरकार अपने नए किसान विरोधी कानून को समाप्त नहीं करती है। तब तक राजद किसानों के हक़ में लड़ाई लड़ता रहेगा।