नौकरी नियमित करने को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर करेंगे कार्यपालक सहायक
छपरा (सारण)। बिहार प्रशासनिका सुधार मिशन सोसाईटी, सामान्य प्रशासन विभाग के विज्ञापन के आलोक में नियोजित होकर जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायक अब नौकरी नियमित करने एवं सम्मानजनक वेतन वृद्धि को लेकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इसको लेकर कार्यपालक सहायक संघ ने शहर के शिशु पार्क के समिप जिलाध्यक्ष निलेश कुमार की अध्यक्षता में बैठक की। जिसमें हाईकोर्ट में दायर किये जाने वाले मुकदमे के बारे में विस्तार चर्चा किया। बैठक को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि नीतीश सरकार के पदाधिकारी कार्यपालक सहायकों को अल्पमानदेय पर शारिरीक एवं मानसिक शोषण कर रहे है। लेकिन नीतीश कुमार कार्यपालक सहायकों की नौकरी पक्की करने के बजाय अब नीजि कंपनी के हाथों बेचना चाह रही है। कहा कि कार्यपालक सहायकों का नियोजन लिखित एवं कम्प्युटर टंकण परीक्षा के बाद मेरिट तैयार कर किया गया है। इसके बाद भी अस्थायी नौकरी और नीजी कंपनी से बेचने पर भी पुन: परीक्षा का अनिवार्यता किया जा रहा है। इस नौकरी को करने में भी अल्प मानदेय दिया जा रहा है, जिससे कि कार्यपालक सहायक के आश्रितों का भरण-पोषण में भी कठिनाई हो रही है। और हद तो तब हो जाती है कि ये मानदेय पांच के आठ माह पर भुगतान किया जाता है। जो नीतीश सरकार के तनाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि अब इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हाईकोर्ट जाना ही बेहतर है। बैठक में हाईकोर्ट में दायर किये जाने मुकदमें का विषय बिन्दु सभी कार्यपालक सहायकों के समक्ष रखा गया। इस पर सभी कार्यपालक सहायकों में समर्थन करते हुए हाई कोर्ट में जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करने का निर्णया लिया है। इस मौके पर पप्पु पासवान, मुन्ना कुमार, अजय राज, पप्पु कुमार, निर्भय कुमार, श्रीराम कुमार, रजन शर्मा सहित दर्जनों कार्यपालक सहायक उपस्थित थे।


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