नियमित मानदेय नहीं मिलने पर नाराज कार्यपालक सहायक संघ के जिलाध्यक्ष ने मानवाधिकार आयोग में दायर किया वाद,  डीएम ने सभी एसडीएम व डीपीआरओ से मांगा रिपोर्ट

नियमित मानदेय नहीं मिलने पर नाराज कार्यपालक सहायक संघ के जिलाध्यक्ष ने मानवाधिकार आयोग में दायर किया वाद,  डीएम ने सभी एसडीएम व डीपीआरओ से मांगा रिपोर्ट

छपरा(सारण)। जिले के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों का मानदेय नियमित भुगतान नहीं होने से आर्थिक तंगी से जुझना पड़ता है। इससे नाराज कार्यपालक सहायक संघ के जिलाध्यक्ष निलेश कुमार ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराया है। जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मानवाधिकार आयोग ने सारण प्रमंडलीय आयुक्त से सारण जिले के कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन की मांग किया है। इस पर आयुक्त के सचिव ने पत्रांक 1522 दिनांक 04 नवंबर 2020 के द्वारा कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान से संबंधित अद्यतन प्रतिवेदन जिलाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है। ताकि प्रतिवेदन के आधार पर मानवाधिकार आयोग को सुनवाई के दौरान अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जा सके। जिस पर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पत्रांक 1276/स्था. दिनांक 02 दिसंबर 2020 को छपरा सदर, मढ़ौरा एवं सोनपुर अनुमंडल पदाधिकारी से मांग किया था। लेकिन अभी तक किसी भी एसडीएम ने कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन जिलाधिकारी के स्थापना शाखा को उपलब्ध नहीं कराया है। इसके बाद पुन: जिलाधिकारी ने स्थापना शाखा के पत्रांक 1327 एवं 1328 दिनांक 12 दिसंबर 2020 को सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं जिला पंचायत राज पदाधकारी से विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों का मानदेय भुगतान से संबंधित अद्यतन स्थिति से संबंधित प्रतिवेदन की मांग किया है। विदित हो कि मानवाधिकार आयोग में कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान से संबंधित शिकायत की सुनवाई आगामी 24 दिसंबर 2020 को होना है। जिसमें कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान से संबंधित प्रतिवेदन जिला प्रशासन द्वारा दिया जाना है। जिसे जिलाधिकारी ने गंभीरता से लिया है।