सर्टिफिकेट केस दर्ज कर राशि वसूलने के लिए नीलाम पत्र वाद दायर करने का निर्देश

सारण/तरैया। प्रखंड के वैसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री आवास योजना से चयनित है और आवास योजना की सहायता राशि उठाकर अपने आवास का निर्माण नहीं कराये है, उनके लिए बुरी खबर है। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने वैसे सभी लाभुकों की सूची तैयार कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। सूची में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों के 21 लाभुकों पर सर्टिफिकेट केस दर्ज कर नीलम पत्र दायर कर आवास योजना के तहत दी गई सहायता राशि वसूलने का सख्त निर्देश दिया गया है। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी तरैया ने अंचलाधिकारी तरैया को एक पत्र प्रेषित कर सहायता राशि वसूलने के लिए नीलाम पत्र वाद दायर कर संबंधित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आयुक्त कार्यालय सारण के ज्ञापांक-926 द्वारा प्राप्त आदेश का हवाला देते हुए तरैया बीडीओ द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लाभुकों में, से जिन लाभुकों ने सफेद व लाल नोटिस मिलने के बाद भी अपने आवास का निर्धारित स्तर तक निर्माण नहीं कराया है। उनसे सहायता राशि की वसूली नीलाम पत्र दायर कर किया जाए। प्रेषित पत्र में चंचलिया पंचायत के भलुआ भिखारी निवासी नैना कुंवर, भटगाई पंचायत के मोलनापुर निवासी शारदा देवी, जोहनी देवी, पचभिण्डा पंचायत के किशनपुरा निवासी गीता देवी, पंचभिण्डा निवासी शत्रुघन सहनी, भागवतपुर पंचायत के नेवारी निवासी राधिका देवी, एवं फुलझड़ी देवी, पचरौड़ पंचायत के आकूचक निवासी जय किशुन राम, एवं रकटु राम, डुमरी पंचायत के शीतलपुर निवासी निजामुद्दीन मियां, पोखरेड़ा पंचायत के पिपरा निवासी मोरियम बीबी, महेश राम, एवं पोखरेड़ा निवासी बेबी देवी, तरैया पंचायत के मुरलीपुर निवासी बिंदु देवी, तरैया निवासी सुगांती देवी, माधोपुर पंचायत के राजवाड़ा निवासी शेख मोख्तार, एवं तैबुल निशा, चैनपुर पंचायत के गलीमापुर निवासी मदीना खातून, एवं ज्ञानती देवी, डेवढ़ी पंचायत के भटौरा निवासी मांगीर ठाकुर एवं डेवढ़ी निवासी मीना देवी का नाम शामिल है। उक्त सभी लाभुकों के खिलाफ नीलाम पत्र दायर कर सर्टिफिकेट केस दर्ज करने का आदेश निर्गत किया गया है। इन सभी लाभुकों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से अब तक अपने आवास का निर्माण नहीं कराया गया है। तरैया बीडीओ राकेश कुमार ने बताया कि इन सभी लाभुकों को पूर्व में आवास निर्माण से संबंधित सफेद व लाल नोटिस दिया गया है बावजूद ये लोग आवास का निर्माण नहीं कराये हैं। अब इन लाभुकों से राशि वसूलने का निर्देश दिया गया है। वही प्रखंड विकास पदाधिकारी के इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के वैसे लाभुक जो प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि उठाकर अपने आवास का निर्माण नहीं कराए हैं, उनकी बेचैनी बढ़ गई है। बीडीओ के इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है।