टोकन द्वारा लाभार्थियों को पोषण उपलब्ध कराने में पूर्णिया जिला राज्य में दूसरे स्थान पर

टोकन द्वारा लाभार्थियों को पोषण उपलब्ध कराने में पूर्णिया जिला राज्य में दूसरे स्थान पर

• 75 प्रतिशत लाभार्थियों को टोकन द्वारा प्राप्त हुआ पोषाहार
• जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई आईसीडीएस की समीक्षात्मक बैठक
• प्रधानमंत्री मतृत्व वंदना एवं कन्या उत्थान योजना का लाभ भी जनसमुदाय तक पहुँचाने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

पूर्णिया (बिहार)। जिलाधिकारी राहुल कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में समेकित बाल विकास परियोजना (आईसीडीएस) की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिलाधिकारी ने आईसीडीएस द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली। बैठक में जिलाधिकारी को जानकारी दी गई कि पूर्णिया जिला ने विगत माह में टोकन प्रणाली द्वारा लाभार्थियों को पोषाहार उपलब्ध कराने में नई उपलब्धि हासिल की है। पूर्व में पूर्णिया तीसरे स्थान पर था लेकिन वर्तमान में पूर्णिया दूसरे स्थान पर आ गया है।आईसीडीएस जिला कार्यक्रम पदाधिकारी शोभा सिन्हा ने बताया कि जिले में 99 प्रतिशत लाभुकों को टीएचआर का वितरण किया जा रहा है। अभी टीएचआर वितरण टोकन प्रणाली द्वारा किया जाता है।

टोकन सत्यापन में जिला दूसरे स्थान पर :

 बैठक में जिलाधिकारी को बताया गया कि पूर्णिया जिला टोकन सत्यापन में पूरे राज्य में दूसरे स्थान पर है। यहां 75 प्रतिशत लाभुकों का टोकन सत्यापन करते हुए उन्हें पोषाहार का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। शोभा सिन्हा ने बताया कि जिले में कुल 1 लाख 64 हजार 89 टोकन राज्य द्वारा जेनेरेट किया गया है जिसमें से 1 लाख 22 हजार 260 का सत्यापन हो चुका है। सत्यापित लाभुकों को पोषाहार का लाभ दिया जा रहा है। जिलाधिकारी राहुल कुमार ने टोकन सत्यापन में कम उपलब्धता हासिल करने वाले प्रखंडों में शामिल कसबा, भवानीपुर, जलालगढ़, डगरुआ आदि से स्पष्टीकरण करते हुए सत्यापन संख्या में सुधार करने का निर्देश दिया है।

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना व कन्या उत्थान योजना का लाभ लोगों तक पहुँचाने का मिला निर्देश :

समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी ने ज्यादातर लोगों तक प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना एवं कन्या उत्थान योजना का लाभ पहुँचाने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जिला द्वारा निर्धारित लक्ष्य 58 हजार 225 है जबकि अब तक जिले में 54 हजार 141 आवेदन ही अपलोड किया गया है। इसके लिए सभी आंगनवाड़ी केंद्रों से 17 आवेदन भेजे जाने हैं। कन्या उत्थान योजना में 34 हजार 250 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें अबतक 18 हजार 722 आवेदन ही अपलोड हुआ है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र से कन्या उत्थान योजना में 10 आवेदन भेजे जाने हैं। जिलाधिकारी ने इन योजनाओं में कम उपलब्धता हासिल करने वाले प्रखंड सीडीपीओ से स्पष्टीकरण की मांग की है।

रिक्त स्थानों पर होगा सेविका–सहायिका का चयन :

समीक्षात्मक बैठक में जिलाधिकारी राहुल कुमार ने जिले में रिक्त स्थानों पर सेविका व सहायिकाओं का चयन करने का निर्देश दिया है। उन्हें कहा कि अबतक जिले में 3433 आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत है जिनमें से 3425 केंद्र संचालित हैं। जिले में 10 सेविका एवं 17 सहायिकाओं का पद रिक्त है । जिसकी बहाली के लिए आईसीडीएस द्वारा 16 से 28 जनवरी आवेदन करने के लिए सूचना जारी की गयी है। इसके बाद स्वीकृत आवेदकों का आमसभा का आयोजन कर बहाली की जाएगी।

आयोजित समीक्षा बैठक में पोषण अभियान की जिला समन्यवक निधि प्रिया, परियोजना सहायक सुधांशु कुमार, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जिला समन्यवक संजीव कुमार घोष, डिटीएल केयर आलोक पटनायक के साथ ही सभी प्रखंड के सीडीपीओ उपस्थित रहे।