नियमित वेतन, ईपीएफ सुविधा व सरकार से निर्गत संविधा कर्मी विरोधी फरमान के खिलाफ आदोलन करेंगे कार्यपालक सहायक

नियमित वेतन, ईपीएफ सुविधा व सरकार से निर्गत संविधा कर्मी विरोधी फरमान के खिलाफ आदोलन करेंगे कार्यपालक सहायक

अरूण विद्रोही। राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

छपरा (सारण)। जिले के विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों का नियमित वेतन भुगतान नहीं होने, विभागीय निर्देश के बाद भी ई.पी.एफ अकाउंट नहीं खोले जाने एवं बीते दिनों नीतीश सरकार द्वारा संविदा पर बहाल कर्मियों के खिलाफ निर्गत पत्र के विरोध में कार्यपालक सहायक सेवा संघ की बैठक शहर के हवाई अड्‌डा मैदान में जिलाध्यक्ष निलेश कुमार की अध्यक्षता में की गई। जिसमें नीतीश सरकार द्वारा संविदा पर बहाल कर्मियों के खिलाफ निर्गत पत्र पर आक्रोश व्यक्त किया गया। वहीं वक्ताओं ने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा कार्यपालक सहायकों से भेदभावपूर्ण रवैये के कारण जिले विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों का नियमित वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है तथा ई.पी.एफ. की राशि कटौती करने के बाद भी अकाउंट नहीं खोला गया है। जिससे कार्यपालक सहायकों के ई.पी.एफ. में राशि जमा नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया जाएगा, अगर एक सप्ताह के अंदर मांगे पूरी नहीं हुई, तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। जिसकी पूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी। वहीं संघ के जिलाध्यक्ष नीलेश कुमार ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को आर्थिक, मानसिक, एवं शारीरिक शोषण करने के उद्देश्य से सरकारी सिस्टम का दुरूपयोग कर तालिबानी फरमान जारी किया जा रहा है। उन्होंने ने कहा कि नीतीश सरकार अपरोक्ष रूप से कार्यपालक सहायकों को निजी कंपनी के हाथों बेचने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने एक निजी सहयोगी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से नियोजित कार्यपालक सहायकों के खिलाफ लगातार पत्र जारी कर प्रताड़ित कर रही है। कहा कि अगर सरकार कार्यपालक सहायकों को स्थायी नौकरी नहीं करती है तो सड़क से लेकर कोर्ट तक की लड़ायी लड़ी जाएगी। संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि नीतीश सरकार द्वारा कार्यपालक सहायकों के खिलाफ पूर्व में निर्गत पत्र एवं नियमितीकरण को लेकर हाईकोर्ट में वाद दायर किया गया है। जिसका केस संख्या 1596/2021 है। कम्प्यूटर से मुक्त करने या बाजार दर पर किराया देने, 60 नौकरी पक्की करने, सम्मानजनक वेतन वृद्धि करने, सेवापुस्त संधारित करने, नियोजनमुक्त होने की स्थिति में वेतन का 75 फीसद जीवन निर्वन भत्ता देने सहित विभिन्न मुद्दों कार शामिल किया गया है। कहा कि फरवरी माह में हाईकोर्ट में केस की सुनवाई शुरू हो जाएगा। कोर्ट से सभी मांगे पूरी होने की उम्मीद है। शेष जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा कार्यपालक सहायकों के साथ किये जा रहे भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ जल्द ही आंदोलन शुरू किया जाएगा। ताकि सभी कार्यपालक सहायकों को  नियमित वेतन भुगतान हो सके और जल्द से जल्द ई.पी.एफ. अकाउंट खोला जा सके। इस मौके पर संघ के महासचिव पप्पू पासवान, मीडिया प्रभारी अजय राज, श्रीराम कुमार, प्रवीण कुमार, रितेश कुमार, बृजमोहन कुमार, अभिमन्यू कुमार, चंदन कुमार, मो. जफर हुसैन, रविश कुमार, ऋतुराज कुमार, मुन्ना कुमार, आदित्य मलहोत्रा, संतोश कुमार गुप्ता, उपेन्द्र महतो, सियाराम प्रसाद सहित सैकड़ों कार्यपालक सहायक उपस्थित थे।