आंगनबाड़ी सेविका बहाली में विभागीय नियमों की अनदेखी कर दिया गया चयन पत्र

वीरपुर। सरकार आंगनबाड़ी सेविका बहाली में पारदर्शी व्यवस्था बनाने के चाहे लाख दावा करें लेकिन उनके ही अधिकारी विभाग द्वारा बनाई गई मार्गदर्शिका का जमकर उल्लंघन करते देखे जा रहें। ताजा मामला वीरपुर प्रखंड के नौला पंचायत के वार्ड संख्या 17 में आंगनबाड़ी सेविका बहाली से जुड़ा हुआ है। जहां संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र के क्रम संख्या एक पर स्थित पूजा कुमारी पति संजीव ठाकुर द्वारा बहाली के आॅनलाइन आवेदन में जाति प्रमाण पत्र नाई जाति का अपलोड किया था जब अन्य आवेदकों के द्वारा साक्ष्य के साथ आपत्ति की गई तो आपत्ति के निष्पादन में संबंधित एलएस ने पूजा कुमारी पति संजीव ठाकुर को जाति साक्ष्य छुपाने के कारण मेधा सूची से बाहर कर दिया। आवेदिका रुकने वाली कहां थी। प्रभारी सीडीपीओ प्रतिमा आचार्य के मिली भगत से आवेदिका आपत्ति तिथि समाप्त होने के बाद मल्लाह जाति का जाति प्रमाण पत्र बनवाकर फाइल में संलग्न करवा दिया । सवाल यही खड़ा होता है कि एक ही व्यक्ति को दो जाती का जाति प्रमाण पत्र कैसे निर्गत हो गया? जबकि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार का निर्देश है कि किसी व्यक्ति विशेष की जाति का निर्धारण उसके पिता की जाति के आधार पर होता है पति की जाति के आधार पर नहीं । जिस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए था संबंधित अधिकारियों ने उपहार स्वरूप उन्हें सेविका पद पर बहाल कर चयन पत्र दे दिया गया। आखिर संबंधित अधिकारियों ने विभागीय मार्गदर्शिका 2019 के नियमों का उल्लंघन क्यों किया? इस संबंध में संबंधित वार्ड के 42 नागरिकों ने हस्ताक्षर युक्त आवेदन जिलाधिकारी बेगूसराय अरविंद कुमार वर्मा को देकर पूजा कुमारी पति संजीव ठाकुर का चयन पत्र रद्द करने की मांग की है। साथ ही संबंधित आंगनवाडी सेविका एवं संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई की मांग की है।आवेदन की प्रतिलिपि आईसीडीएस विभाग पटना, डीपीओ बेगूसराय, कमिश्नर मुंगेर ,बिहार विधानसभा अध्यक्ष ,समाज कल्याण मंत्री बिहार सरकार, नेता प्रतिपक्ष बिहार विधान सभा ,सदर एसडीओ बेगूसराय, अंचलाधिकारी वीरपुर ,जिला पार्षद वीरपुर, प्रखंड प्रमुख वीरपुर को दी गई है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि एक ही आवेदिका के दो जाति प्रमाण पत्र कैसे निर्गत हो गए। आवेदिका पर कानूनी कार्रवाई की बजाय उसका चयन कैसे कर लिया गया? लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब संबंधित पदाधिकारी मामले को संज्ञान में लेते हैं? यह तो आने वाला समय ही बताएगा।