- परसा में बीडीओ ने रद्द किया राशन कार्ड बनाने कार्य
अरूण बिद्रोही की रिर्पोट। राष्ट्रनायक न्यूज।
छपरा (सारण)। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी द्वारा कार्यपालक सहायकों को निजीकरण करने के निर्णय के खिलाफ बिहार कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर जिले के पंचायत राज विभाग, पीएमवाई, लोक शिकायत निवारण विभाग, आपूर्ति विभाग, आरटीपीएस सहित विभिन्न विभागों में कार्यरत कार्यपालक सहायकों ने दूसरे दिन भी अपना हड़ताल जारी रखा। जिसका व्यापक असर जिला मुख्यालय से प्रखंड कार्यालयों में देखने को मिल रहा है। अपने विभिन्न कार्याे को लेकर कार्यालयों में आने वाले लोग बैरंग ही लौट रहे है। जाते-जाते नीतीश सरकार के नीतियों की आलोचना कर रहे है। लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार संविदा पर नियोजन किया और अब इन कार्यपालक सहायकों को आउटसोर्सिंग कम्पनी को सौप रही है, जो काफी निन्दनीय है। ऐसे प्रतीत हो रहा है की नीतीश कुमार की सरकार के पदाधिकारी राजनीतिक दुर्भावना से कार्य कर रही है। वहीं कार्यपालक सहायकों के हड़ताल से प्रखंड कार्यालयों में चल रहे राशन कार्ड, जाति, आय, आवासीय, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की रिपोर्टिंग सहित अन्य कार्य पुरी तरह से बाधित हो गया है। साथ ही कार्यपालक सहायक हड़ताल को पुरी तरही से सफल बनाने को लेकर धावा दल का गठन किया है। जो हड़ताल अवधि में अधिकारियों के हनक के प्रभाव से कार्यालय में कार्य करने वाले कार्यपालक सहायकों से हड़ताल के दौरान कार्य करने से मना कर रहे है। अगर कोई कार्यपालक सहायक संघ के आह्वान के विपरीत कार्यालयों में कार्य करते पकड़े जा रहे है तो उनका अपमान भी कर रहे है। साथ ही उनको एक प्रमाण पत्र भी दे रहे है। जिससे अधिकारियों के हनक भी निष्क्रिय साबित हो रहा है। इससे जिले के सभी कार्यपालक सहायकों ने हड़ताल को पुरी तरह सफल बना दिया है।
कार्यपालक सहायक ने कहा- नीतीश सरकार के ईशारे पर बीपीएसएम के अधिकारी ईए के विरूद्ध कर रहे कार्य
कार्यपालक सहायक हड़ताल के दूसरे दिन शहर के नगरपालिका चौक पर धरना दे रहे है। इस दौरान बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी यानी बीपीएसएम व नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे है। इस अवसर पर कार्यपालक सहायकों ने कहा कि नीतीश सरकार के गलती नीतियों के कारण अल्प मानदेय पर कार्यरत कार्यपालक सहायकों का बीपीएसएम के अधिकारी शोषण करने के लिए तुगलिकी फरमान जारी कर रहे है। लेकिन डबल इंजन की सरकार चुपी साधे हुए है। ऐसा प्रतित हो रहा है कि नीतीश सरकार के ईशारे पर ही बीपीएसएम के अधिकारी आउसोर्सिंग कम्पनी बेल्ट्रॉन के हाथों बिकी है। उन्होंने कहा कि सरकार जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तब तक हड़ताल जारी रहेगा। इस दौरान जिले के सभी कार्यालयों में डिजिटल कार्य बाधित किया जाएगा। वहीं कार्यपालक सहायकों ने कहा कि सरकार कार्यपालक सहायकों के वेतन मद की राशि काफी विलंब से आवंटित करती है, अगर आवंटन प्राप्त हो भी जाता है, तो अनावश्यक तरीके से विलंब करके मानदेय भुगतान किया जाता है। जिससे कार्यपालक सहायकों को छह माह से लेकर दस माह पर वेतन का भुगतान किया जाता है। जो नीतीश सरकार की नाकामियों को दर्शाता है।
परसा में बीडीओ ने रद्द किया राशन कार्ड बनाने कार्य
कार्यपालक सहायकों के हड़ताल से प्रखंड कार्यालयों में कम्प्यूटीकरण का कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। इससे नीतीश सरकार की 50 से अधिक योजनाओं का कार्यान्वयन भी प्रभावित हो गया। हड़ताल से काम का दबाव बढ़ने के कारण जिले के परसा प्रखंड के बीडीओ ने तत्काल प्रभाव से राशन कार्ड बनाने का कार्य रद्द कर दिया है। इसको लेकर बीडीओ ने पत्र भी निर्गत किया है।
कार्यपालक सहायकों के हड़ताल से ये कार्य हुआ बाधित
- आरटीपीएस पर जाति, आय, आवासीय
- दाखिल खारिज, पेंशन
- राशन कार्ड बनाने
- जन्म-मृत्यू रजिस्ट्रेशन
- पंचायत राज विभाग का कार्य
- मुख्यमंत्री सात निश्चय की डिजिटल रिपोर्टिंग
- प्रखंड कार्यालय में कम्प्यूटर टंकण
- पीएम आवास योजना का भुगतान
- जीपीडीपी पंचायत समिति
- सोलर स्ट्रीट लाईट सर्वेक्षण ऑनलाइन अपलोड
कार्यपालक सहायकों की ये है प्रमुख मांगे
- बीपीएसएम की दिनांक 5 फरवरी 2021 को आयोजित 29 शास परिषद की बैठक की कार्यवली की कंडिका 6, 7, 8 व 9 में लिये गये निर्णय को रद्द करने
- आउटसोर्सिंग कम्पनी बेल्ट्रॉन से दक्षता परीक्षा अनिवार्यता रद्द करने
- कार्यपालक सहायकों को बेल्ट्रॉन से समायोजित करने का निर्णय रद्द करने
- कार्यपालक सहायाकों को 10 फिसद वार्षिक वेतन वृद्धि सहित 66 प्रतिशत अन्य भत्ता देने
- पांच वर्ष से अधिक अवधि तक सेवा देने वाले कार्यपालक सहायकों को ग्रेड-2 का लाभ देने
- कार्यमुक्त कार्यपालक सहायकों को उच्च स्तरीय कमिटी के अनुशंसा के आलोक में समायोजन करने
- सरकारी सेवकों के भांति कार्यपालक सहायकों को सुविधा देने
- महिला कार्यपालक सहायकों को विशेषावकाश की अनुमान्यता देय किया जाय
- कार्यपालक सहायकों की सेवा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गठित सूचना प्रौद्योगिकी संवर्ग में शामिल करने
- आंदोलन अवधि में कटौती किये गये मानदेय राशि की भुगतान की जाय
- कार्यपालक सहायकों की सेवा नियमित किया जाय।
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