हड़ताल से राजगीर प्रखण्ड एवं अंचल कार्यालय की सेवाएं ठप्प

राष्ट्रनाय न्यूज।
नालंदा (बिहार)। कार्यपालक सहायकों के अनिश्चित कालीन हड़ताल के चौथे दिन भी राजगीर प्रखण्ड एवँ अंचल कार्यालय का कामकाज पूरी तरह ठप्प रहा।इस बीच विभिन्न कामो से वंचित राजगीर अंचल एवँ प्रखण्ड कार्यालय आये सैकड़ो की संख्या में ग्रामीणों ने सरकार एवँ स्थानीय प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। विदित हो कि बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ के आह्वान पर पूरे बिहार के कार्यपालक सहायक सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं।सहायको के हड़ताल से अंचल एवँ प्रखण्ड कार्यालय के जनसेवा से जुड़े कार्य पूरी तरह ठप्प पड़ गए हैं। सहायको के हड़ताल से सबसे ज्यादा तकलीफ नए राशन कार्ड बनवाने और राशन कार्ड में नाम जोड़वाने आये लोग थे जो काफी आक्रोशित थे।विधानसभा चुनाव के दौरान ही आदर्श आचार संहिता में राशन कार्ड बनने का कार्य बंद हुआ था बीते एक सप्ताह से कार्य शुरू ही हुआ था कि कार्यपालक सहायक का अनिश्चित कालीन हड़ताल आरम्भ हो गया। इस बीच राशन कार्ड, जाति, निवास, आय, पेंशन, जन्म, मृत्यु सहित आरटीपीएस काउंटर के भी सारे कार्य ठप्प पड़ने से राजगीर प्रखण्ड एवँ अंचल के कार्य बुरी तरह प्रभावित पड़े हैं।भुई पंचायत की विमला देवी,रीता देवी,सीमा सेवी,रेशमा देवी बहुत मुश्किल से समय निकालकर राशन कार्ड फार्म जमा करने आयी थी लेकिन कोई फार्म आपूर्ति में जमा नही ले सका।इसी तरह मार्क्सवादी नगर की ललिता देवी,लहुआर की शांति देवी, हसनपुर की रोशनी देवी भी राशन कार्ड का फार्म जमा नही कर पाई। छात्र -छात्रा नेहा कुमारी,राहुल कुमार,अंकित कुमार,रवि कुमार,सुमन गौरव ने कहा कि आरटीपीएस काउंटर का दरवाजा बंद है।जाति,निवास आय और ओबीसी बनवाना है लेकिन बीते तीन दिनों से घूम रहे हैं,मगर कोई सुनने वाला नही है,प्रखण्ड के प्रतिनिधि भी सहयोग नही कर रहे हैं।वही सैकड़ो की संख्या में पहुंचे महिलाओं ने कार्यालय में हल्ला हंगामा भी किया।इस बीच प्रखण्ड कार्यालय में जनप्रतिनिधियों प्रमुख,उपप्रमुख के चैम्बर में भी ताले लटके देख उनके ग्रामवासी खरी खोटी सुना रहे थे।इस बाबत पूछे जाने पर बीडीओ मिथलेश बिहारी वर्मा ने बताया कि सहायको के हड़ताल से व्यवस्था चरमराई है,लोगो को परेशानी हो रही है।सरकार के द्वारा कार्यपालक सहायको को 24 घँटे का काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया गया है उसके बाद भी वे कार्य पर नही लौटते हैं तो सरकार के निदेर्शों के अनुसार वैकल्पिक व्यवस्था किया जाएगा।