प्रदेश के बाहर व राज्य के अन्य जिलों में फंसे नागरिकों को अपने घर आने की अनुमति दे सरकार

प्रदेश के बाहर व राज्य के अन्य जिलों में फंसे नागरिकों को अपने घर आने की अनुमति दे सरकार

• भाकियू के प्रदेश प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखा पत्र

छपरा (सारण) l भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश प्रवक्ता प्रमोद सिंह टुन्ना ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर प्रदेश के विभिन्न जिलों व अन्य राज्यों के प्रवास के दौरान लॉग डाउन में फंसे लोगों को अपने घर तक आने की अनुमति देने की मांग की है। उन्होंने विशेष रूप से उच्च शिक्षा के लिए अन्य राज्यों के शहरों में पढ़ रहे प्रदेश के विद्यार्थियों तथा रोजगार के लिए गए मजदूरों को शीघ्र सहायता दिए जाने का आग्रह किया है। अपने लिखे पत्र में श्री टुन्ना ने कहा कि सबके सम्मिलित प्रयासों से बिहार में कोरोना का संक्रमण नियंत्रित है। इस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार हेतु देशव्यापी लॉक डाउन होने के पूर्व प्रदेश के अनेक लोग रोजगार व निजी कार्य से विभिन्न शहरों व प्रदेश के बाहर गए हुए थे तथा वहीं फंस कर रह गए हैं। ऐसे प्रभावित लोगों के लिए ई-पास की प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए तथा उन्हें प्रदेश के एक जिले से प्रदेश की ही दूसरे( गृह ) जिले में स्वयं के वाहन से जाने की अनुमति दी जानी चाहिए। साथ ही कहा कि बिहार के प्रवासियों को विभिन्न राज्यों सें उनके निज निवास तक सरकार के स्तर पर बूलाने की अविलंब व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्यों के लिए अलग-अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाए जो अन्य राज्यों में फंसे बिहार के लोगों को भोजन एवं रहने की उचित व्यवस्था कराये। उन्होंने कहा कि राज्य की सीमाओं पर क्वॉरेंटाइन सेंटर बनाकर, स्क्रीनिंग व सेंपलिंग कर प्रदेश के निवासियों को अपने राज्य के भीतर सुरक्षित प्रवेश दिया जा सकता है। श्री टुन्ना ने कहा कि बिहार के अनेक विद्यार्थी शैक्षणिक प्रयोजन हेतु पूणे,मुंबई,दिल्ली,कोटा,कोलकात्ता व अन्य राज्यों के शहरों में रह रहे हैं। लॉक डाउन प्रभावी होने के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण वे तथा उनके अभिभावक अत्यंत चिंतित है। प्रदेश के ऐसे विद्यार्थियों को बिहार वापस लाने हेतु कार्ययोजना बनाए जाने की आवश्यकता है। इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। श्री टुन्ना ने मुख्यमंत्री से कहा कि आप स्वयं संज्ञान लेंगे तो पाएंगे कि प्रदेश के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने की अनुमति की प्रक्रिया तक काफी जटील है।