छपरा में सोशल डिस्टेशिंग का पालन नहीं कर कार्यपालक सहायक बिना मास्क, गलब्स व सैनेटाईजर के  ही कर रहे है कार्य, फिर भी अधिकारी एफाआईआर की दे रहे धमकी, संघ ने दी आंदोलन की चेतावनी

छपरा में सोशल डिस्टेशिंग का पालन नहीं कर कार्यपालक सहायक बिना मास्क, गलब्स व सैनेटाईजर के  ही कर रहे है कार्य, फिर भी अधिकारी एफाआईआर की दे रहे धमकी, संघ ने आंदोलन की दी चेतावनी

छपरा(सारण)। जिले के काेरोना लॉकडाउन में भी जिले सभी सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्यपालक सहायक सोशल डिस्टेंशिंक का पालन नहीं अपनी जान जोखिम में डालकर बिना मास्क, गलब्स व सैनेटाईजर के ही कार्य कर रहे है। फिर भी पदाधिकारियों द्वारा फटकार लगाते हुए एफआईआर करने की धमकी दी जा रही है। साथ हीं इन कार्यालयों के लिपिक भी कार्यपालक सहायकों से सौतेलापन व्यवहार करते है। खुद को स्थायी कर्मचारी होने का धौंस दिखाते हुए अधिकारियों की तरह धमकी देते है। जानकारी के अनुसार लॉकडाउन में राशन कार्ड से वंचित लोगों का ऑनलाइन करने एवं राशन कार्ड को आधार से सीडिंग करने का कार्य विभागीय पोर्टल डाउन होने के बाद भी दिन-रात कर रहे है। साथ इन कर्मियों से 12 से 14 घंटे तक कार्य लिया जा रहा है। ऐसे में कार्यपालक सहायक अधिकारियों एवं लिपिकों द्वारा शोषण किया जाना महशुस कर रहे है। इसको लेकर धीरे-धीरे कार्यपालक सहायक संघ में आक्रोश व्याप्त होने लगा है और आंदोलन की सुगबुहाट प्रतीत होने लगा है। अगर अधिकारी इन कर्मियों द्वरा बिना स्वास्थ्य सुविधा के कार्य कराने के साथ धमकी देना सबके लिए नागवार हो रहा है। कार्यपालक सहायक संघ की माने तो बिहार सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिवर के पत्रांक 45/गो0 दिनांक 20.04.2020 की जिले में जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। उपर से विभिन्न कार्यालयों में कार्यपालक सहायकों को नही आने पर प्राथमिकी दर्ज कराने की भी धमकी दी जा रही है। संघ के नेताओं ने कहा कि लाॅकडाउन की स्थिति में यातायात बाधित होने से महिला कार्यपालक सहायकों जो कार्यालय नहीं पहुंच पा रही है। वहीं अधिकांश कार्यपालक सहायकों के पास बाइक भी नहीं है, अल्प मानदेय में परिवार की परवरीश के लिए आर्थिक प्रबंध कर अन्य श्रोतों से कार्यालय जा रहे है। फिर भी अधिकारी अपनी हनक दिखाते हुए मानसिक एवं शारिरीक शोषण कर रहे है। अगर समय रहे अधिकारियों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो लॉकडाउन की प्रवाह किये बगैर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। नाम नही छापने की शर्त पर कार्यपालक सहायकों ने बताया कि सरकार द्वारा अल्पाहार-भोजन के लिए राशि निर्गत करने का पत्र दिया गया है। वो भी नगन्य है। मानदेय भुगतान करने के लिए आवंटन उपलब्ध होने के बाद भी मानदेय नहीं दिया जा रहा है। वहीं विभिन्न कार्यालय के स्थायी कर्मचारी, लिपिक कार्यालय से गायब है, उनकी खोज खबर नहीं लिया जा रहा है। उनका वेतन नियमित भुगतान हो रहा है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में कार्य कर रहे है, उनपर हनक दिखाते हुए धमकाया जा रहा है।

संघ ने जिलाध्यक्ष ने कहा- कार्यपालक सहायकों पर एफआईआर व धमकी दी गई तो होगा कार्य बहिष्कार

कार्यपालक सहायक संघ के जिला अध्यक्ष निलेश कुमार ने बताया कि सरकार ने न्युनतम 33 प्रतिशत कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की बात कह कर हम संविदा कर्मियों के मुंह पर तमाचा मारा है। सरकारी लिपिक व कर्मी के लिए नियम संगत कार्य हो रहा है और नियोजित कार्यपालक सहायकों पर इस नियम को ताक पर रखकर नियंत्री पदाधिकारी प्राथमिकी दर्ज करने की धमकी दे रहे है। कार्रवाई का डर दिखा कर 12-12 घंटे काम लिया जा रहा है। एक-एक कार्यपालक सहायक 50-50 किलोमीटर की दुरी तय करके कार्यालय जा कर जीविका दीदीयों को दिये फार्म व राशन कार्ड में आधार सिडिंग कर बैंक खाता की इन्ट्री कर रहा है ताकी महामारी की इस आपात स्थिति में जिलावासियों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता प्राप्त हो। परंतु जिला प्रशासन की नजर में न तो हमें कोरोना का खतरा है और न हमारे परिवार को पालन-पोषण की आवश्यकता। आलम यह है कि जब तक हम आंदोलन का रास्ता नहीं चुने तब तक हमें मानदेय भुगतान नही किया जा रहा है। अभी भी सभी कार्यपालक सहायकों का मानदेय जनवरी से भुगतान नहीं हुआ है। महामारी के इस दौर में यदि जिला प्रशासन 30 अप्रैल तक मानदेय भुगतान नही करता है और अधिकारी, लिपिक व अन्य स्थायी कर्मी अपने व्यवहार में परिवर्तन नहीं करते है तो संघ कार्य बहिष्कार करते हुए आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। जिले में राशन कार्ड से संबंधित सभी कार्य बंद कर दिया जाएगा। जिसकी पूर्ण जवाबदेही जिला प्रशासन की होगी।