पटना। बिहार में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने आवश्यक वस्तुओं, दवाइयों एवं मेडिकल आपूर्ति की कालाबाजारी एवं जमाखोरी के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई का आदेश दिया है। रविवार को मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति और इससे निपटने के लिए राज्य सरकार की तैयारियों की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। राज्य सरकार ने कोविड-19 वैक्सीनेशन और कोरोना जांच की दर बढ़ाने का निर्णय लिया है।
मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े अफसरों से यह भी कहा कि समय-समय पर उन्हें दिये गए निदेर्शों के बारे में अद्यतन जानकारी दी जाए। समीक्षा बैठक के दौरान विकास आयुक्त, स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी प्रमंडलीय आयुक्त आईजी डीआईजी, डीएम और सभी जिलों के एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए थे।
बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि सरकार की सभी इकाइयां पारस्परिक समन्वय के साथ काम करेंगी तथा इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि उनके मध्य कम्युनिकेशन गैप न हो। इसके अलावा अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस बल की स्टेटिक प्रतिनियुक्ति की जाएगी। मरीजों के परिजनों के ठहरने की भी अस्थाई व्यवस्था की जाएगी और उन तक मरीजों की सही सूचना समय पर पहुंचाई जाएगी। कोरोना काल में अस्पतालों में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाएगी। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि चिकित्सकीय संस्थानों में आॅक्सीजन की आपूर्ति में अचानक बाधा न आए।



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