एक सप्ताह के अन्दर सभी पैक्स और व्यापार मंडल, गेहूँ अधिप्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करें: जिलाधिकारी

• पैक्स और व्यापार मण्डल अगर खरीद्दारी नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

राष्ट्रनायक न्यूज।

छपरा (सारण)। जिलाधिकारी डॉ0 निलेश रामचन्द्र देवरे के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के कार्य में शिथिलता को गम्भीरता से लिया गया है और सभी प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को एक सप्ताह के अन्दर प्रखण्डवार अधिप्राप्ति  के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कराने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी के द्वारा आज की समीक्षा में कई प्रखण्डों के प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करते हुए उनका वेतन भी स्थगित कर दिया गया है और कहा गया है कि एक सप्ताह में प्रगति नहीं दिखेगी तो निलम्बन का प्रस्ताव विभाग को भेजा जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि चयनित पैक्स और व्यापार मण्डल अगर खरीद्दारी नहीं करते हैं तो उनके विरूद्ध भी विभागीय निर्देश के आलोक में कड़ी कार्रवायी की जाय।

जिले में 21 हजार मेट्रिक टप था कुल लक्ष्य, पर कुल 295 किसानों से 1594 मेट्रिक टन ही गेहूँ की खरीद की गयी है जो औसतन से भी है कम

जिलाधिकारी के द्वारा अपने कार्यालय कक्ष से वीडियों कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए प्रखण्डवार निर्धारित लक्ष्य और अभी तक की उपलब्धि की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि अभीतक जिला में कुल 295 किसानों से 1594 मेट्रिक टन ही गेहूँ की खरीद की गयी है जबकि लक्ष्य 21 हजार मेट्रिक टन निर्धारित किया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि सारण जिला में इस वर्ष गेहूँ का उत्पादन 3.46 लाख मेट्रिक टना हुआ है जो समान्य से अधिक है। गेहूँ का प्रति क्विंटल सरकारी दर 1975 रूपये निर्धारित है जो बाजार दर से अधिक है फिर अधिप्राप्ति में समस्या क्यों है ?

सारण में कुल 190 पैक्स और 8 व्यापार मण्डलों को चयनित कर गेहूँ अधिप्राप्ति करने का निर्गत था आदेश, पर पदाधिकारियों की शिथिलता के कारण हुआ विलंब

जिला सहकारिता पदाधिकारी ने बताया कि कुल 190 पैक्स और 8 व्यापार मण्डलों को चयनित कर गेहूँ अधिप्राप्ति करने का आदेश निर्गत है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम डॉ गगन जो अपर समाहत्र्ता भी हैं ने बताया कि अधिप्राप्ति की सूची प्राप्त होने के 24 घण्टें के अन्दर पैक्सों को राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि माह मार्च 2021 तक का सभी भुगतान कर दिया गया है और जो कुछ लम्बित है उसको भी दो दिनों के अन्दर भुगतान किया जाएगा।

प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 इच्छुक किसानों की सूची बनाकर उसे सहकारिता विभाग के पोटल पर करना था, पर बरती गई शिथिलता

जिलाधिकारी के द्वारा पूर्व में सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को प्रत्येक पंचायत में कम से कम 50 इच्छुक किसानों की सूची बनाकर उसे सहकारिता विभाग के पोटल पर अपलोड करने का निदेश दिया गया था, परन्तु  उस कार्य में भी शिथिलता पाई गयी। जिलाधिकारी के द्वारा अगने तीन दिन का समय और दिया गया और कहा गया कि अगर सूची अपलोड नहीं हुई तो वेतन स्थगित करते हुए विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को लिखा जाएगा। इस बीच सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करने का निदेश जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इच्छुक किसानों की सूची प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारी को तुरन्त उपलब्ध करा दी जाय ताकि पैक्सों के माध्यम से अधिप्राप्ति में तेजी लाई जाय। जिलाधिकारी के द्वारा सभी प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को प्रखण्ड सहकारिता पदाधिकारियों को सहयोग करने का भी निदेश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि अगले तीन दिन बाद पुनः समीक्षा की जाएगी। विभाग द्वारा 15 जून 2021 तक अधिप्राप्ति की तिथि बढ़ायी गयी है जो पहले 31 मई 2021 तक निर्धारित था।

जिले के इन ब्ज्ञीसीओ व पदाधिकारी का वेतन अवरूध रखने का जिलाधिकारी ने दिया है निर्देश:

जिलाधिकारी के द्वारा अमनौर, दरियापुर, गड़खा, लहलादपुर, मशरख, पानापुर, रिविलगंज, सोनपुर के सभी बीसीओ एवं मढ़ौरा के विनय कुमार, परसा के विकास कुमार का वेतन स्थगित कर दिया गया एवं स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया गया। वीडियों कॉन्फ्रेंसिग में जिलाधिकारी के साथ उप विकास आयुक्त, अमित कुमार, अपर समाहत्र्ता-सह-जिला प्रबंधक, एसएफसी डॉ गगन, जिला सहकारिता पदाधिकारी, अजय अलंकार एवं जिला कृषि पदाधिकारी, के के वर्मा उपस्थित थें।