भाजपा जिलाध्यक्ष ने कहा- दूसरे प्रदेशों से यूपी-बिहार बॉडर पार कर मांझी पहुंच रहे लोगों के साथ प्रशासन नहीं कर रहा न्याय

मांझी (सारण)। यूपी से जयप्रभा सेतु के रास्ते प्रतिदिन दो हजार से अधिक प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी है। बिहार में प्रवेश करने वालों को हो रही परेशानी को जिला प्रशासन और भाजपा आमने सामने आ गई है। जिला प्रशासन का कहना है कि प्रवासियों के लिए मांझी का बलिया मोड़ इंट्री प्वाइंट नही है। इस रास्ते अवैध रूप से प्रवासी प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए प्रशासन उक्त प्रवासियों के लिए कोई भी प्रयास नही कर रहा है। प्रशासन का तर्क है कि दूसरे प्रदेशों से आने वाले निबंधित प्रवासियों को सेंटर पर कोरोनटाइन किया जा रहा है। तथा उन्हें सरकारी स्तर पर सुविधा प्रदान की जा रही हैं। इस आशय की पुष्टि सीओ दिलीप कुमार ने भी की। इस बीच गुरुवार को मांझी बलिया मोड़ पर पहुंचे जिला भाजपा के जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा कि मांझी पहुंच रहे प्रवासियों के साथ जिला प्रशासन न्याय नहीं कर रहा है। लोग धूप में भूखे प्यासे पैदल रेंग रहे हैं। जबकि सरकारी स्तर पर राहत की दृष्टि से कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। प्रवासियों को मांझी से गंतब्य तक पहुंचाने के लिए वाहन तक कि व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के गरीबों को अन्य प्रदेशों की सरकारें सम्मान के साथ विदा कर रही हैं जबकि सारण जिला प्रशासन इन निरीह प्रवासियों की उपेक्षा कर रहा है। उन्होंने बताया कि इस मुद्दे से डिप्टी सीएम व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को भी अवगत करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन यदि प्रवासियों की ब्यवस्था नही करता तो पार्टी को अपने स्तर से प्रवासियों को सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे। मालूम हो कि प्रवासियों को हो रही परेशानी को देखते हुए बुधवार को पार्टी के सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने भी अपने स्तर से वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। बलिया मोड़ पर अनुभव जिंदगी का नामक स्थानीय सोशल मीडिया ग्रुप द्वारा प्रवासियों को भोजन पानी उपलब्ध कराए जाने के अभियान को मानवता की सेवा बताया। मौके पर जिलाध्यक्ष के साथ राणा प्रताप उर्फ डब्ल्यु सिंह रणजीत सिंह व शांतनु सिंह आदि भी मौजूद थे।उधर मांझी के विभिन्न कोरोनटाइन सेंटर पर बड़ी संख्या में प्रवासियों के पहुंचने से अफरा तफरी का माहौल उतपन्न हो गया है। प्रवासी मनपसंद सेंटरों पर कोरोनटाइन होने का प्रेशर बना रहे हैं जबकि स्थानीय प्रशासन अपनी उपलब्ध ब्यवस्था के अनुरूप स्थानांतरित करने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहा है।