नई दिल्ली, (एजेंसी)। हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। शनिवार को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। जिसमें कहा गया है कि अब डोमेस्टिक प्लाइट्स में अब 85 प्रतिशत लोग एक साथ यात्रा कर सकेंगे। पहले यह सीमा 72.5 प्रतिशत की थी। बता दें, मिनिस्ट्री आॅफ सिविल एविएशन का यह आदेश 18 सितंबर यानी शनिवार से ही लागू हो गया है। देश में कोरोना की पहली लहर की वजह से पिछले साल उड़ानों पर ब्रेक लग गई थी। लेकिन स्थिति बेहतर होने के बाद मई 2020 में एक बार फिर लोग हवाई यात्रा कर पर रहे थे। मई 2020 से मार्च 2021 तक हवाई सफर करने वाले लोगों की हर महीने संख्या में इजाफा देखा गया था। लेकिन कोविड की दूसरी लहर ने एक बार हवाई सफर करने वालों को झटका दिया।
डॉयरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ताजा आंकड़ों के अनुसार 67 लाख लोगों ने अगस्त में हवाई उड़ान भरी थी। जबकि जुलाई में यह संख्या 5 लाख एक हजार ही थी। इस संख्या को देखते हुए सरकार ने अब क्षमता बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना महामारी का असर जिन कुछ इंडस्ट्रीज पर सबसे ज्यादा हुआ है उसमें एविएशन सेक्टर भी है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार के इस फैसले का अच्छा असर दिखेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि हवाई किराये की निचली और ऊपरी सीमा किसी भी समय 15 दिनों तक लागू होगी और विमानन कंपनी 16वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र होंगी। इस साल 12 अगस्त से लागू यह व्यवस्था फिलहाल 30 दिनों के लिए थी और विमानन कंपनियां 31वें दिन से बिना किसी सीमा के शुल्क ले रही थीं।
मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक नए आदेश में कहा, ”मान लीजिए आज तारीख 20 सितंबर है, तो किराया सीमा चार अक्टूबर तक लागू रहेगी। इस तरह पांच अक्टूबर या उसके बाद किसी भी तारीख को यात्रा के लिए 20 सितंबर को की गई बुकिंग को किराये की सीमा द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाएगा। आदेश में कहा गया कि यदि अगले दिन, यानी 21 सितंबर को बुकिंग की जाती है, तो किराये की सीमा 5 अक्टूबर तक लागू होगी और छह अक्टूबर या उसके बाद की यात्रा के लिए किराये की सीमा लागू नहीं होगी। भारत ने कोविड-19 महामारी की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के बाद 25 मई, 2020 को उड़ान सेवाएं फिर शुरू होने पर विमान यात्रा की अवधि के आधार पर किराये की निचली और ऊपरी सीमा तय की थी। इस साल 12 अगस्त को घरेलू हवाई यात्रा महंगी हो गई थी। नागर विमानन मंत्रालय ने किराये की निचली और ऊपरी सीमा में 9.83 से 12.82 प्रतिशत की वृद्धि की थी।
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