मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई समीक्षा बैठक

• लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें
• सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित न रहे
• श्रमिकों का पारिश्रमिक ससमय मिलना सुनिश्चित कराएं

पटना: मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक हुई। ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चैधरी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन से संबंधित कार्य योजना की विस्तृत जानकारी प्रस्तुतीकरण के माध्यम से दी।

नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर ने भी शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन को लेकर किए जा रहे कार्यों के संबंध में जानकारी दी। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत ने सभी जिलों में सामुदायिक किचन संचालन से संबंधित जानकारी दी।

सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे, जिसमें औरंगाबाद एवं किशनगंज के उप-विकास आयुक्त ने अपने-अपने जिलों में रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों एवं सामुदायिक किचन के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तत्परता से काम करें। सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित न रहे। पिछली बार भी लॉकडाउन के दौरान बाहर से आए हुए लोगों के साथ-साथ यहां के भी इच्छुक लोगों के लिए मनरेगा के माध्यम से रोजगार सृजित किए गए थे। इस बार भी मनरेगा के माध्यम से लोगों को काम का अवसर देना है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को काम मिले, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। कार्य करने वाले श्रमिकों का पारिश्रमिक ससमय मिलना सुनिश्चित कराएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सात निश्चय पार्ट-2 के तहत चलायी गई योजनाओं को मंजूरी दी गई है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों के साथ-साथ अन्य कई सरकारी योजनाआें के तहत निर्माण कार्य भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन सभी योजनाओं में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कार्य स्थलों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ठीक से पालन कराएं। लोगों को कोरोना के प्रति सचेत रखें। उन्होंने कहा कि लोग आपस में दूरी बनाकर कार्य करें तथा मास्क का प्रयोग जरुर करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में गरीब, निर्धन एवं असहायों के लिए सामुदायिक किचन का सुचारु रुप से संचालन कराएं, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। इन केंद्रों पर भी कोविड नियमों का पालन करायी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि माइकिंग के द्वारा गांव-गांव तक रोजगार की उपलब्धता को लेकर लोगों को जानकारी दें। साथ ही कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को सतर्क और सजग करने के लिए निरंतर अभियान चलाते रहें।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार उपस्थित थे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी, मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण, विकास आयुक्त श्री आमिर सुबहानी, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज श्री अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव वित्त श्री एस0 सिद्धार्थ, स्वास्थ्य विभाग सह आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत, ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री अरविंद कुमार चैधरी, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव श्री आनंद किशोर सहित अन्य वरीय पदाधिकारी जुड़े हुए थे।