नयी दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से जारी किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के बीच में आपसी सहमति बन गई है। आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों को लेकर शुरू हुआ आंदोलन कानूनों की वापसी के बाद भी समाप्त नहीं हुआ था। किसान आंदोलन हुआ खत्म: किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सरकार के समक्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून समेत कई मांगें रखी थी। जिसके बाद सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव भेजा था। सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए एसकेएम ने गुरुवार को बैठक की। इस बैठक के खत्म होने के बाद एसकेएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसान नेता ने बताया कि 11 दिसंबर से किसानों की वापसी होगी और 15 जनवरी को एसकेएम की फिर से बैठक होगी।
किसान नेता ने कहा कि एसकेएम किसान आंदोलन को समाप्त करता है। किसानों ने एक साल तक संघर्ष किया है और यह आजादी के बाद का सबसे बड़ा और शांतिप्रिय आंदोलन था। किसान नेता ने आंदोलन समाप्त करने के साथ ही कहा कि एसकेएम हर महीने समीक्षा करेगी। किसान नेता ने कहा कि देश के तमाम लोग, जिनको हमारे आंदोलन से तकलीफ हुई है, उनसे हम माफी मांगते हैं। एसकेएम के सूत्रों के अनुसार भेजे गए नए प्रस्ताव में स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर बनी समिति में सरकार एसकेएम के सदस्यों को शामिल करेगी और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा की सरकारें किसानों के खिलाफ दर्ज मामले तुरंत प्रभाव से वापस लेने पर सहमत हो गई हैं।


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