नल जल योजना आधी राशि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के कमीशन में खत्म

राष्ट्रनायक प्रतिनिधि।

छपरा (सारण)। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना की शुरुआत आज से लगभग 3 वर्ष पहले 2017 में शुरू की थी, परंतु अब तक कहीं भी राज्य के कहीं भी किसी भी पंचायत में नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं हो पाया है। इस योजना को सरकार तो यह प्रचार कर रही है कि इस योजना को हर घर में पानी पहुंचाने में सफल रही। लेकिन ऐसा कोई डाटा उसके पास नहीं है, जो साबित कर सके कि राज्य में कितने लोग इस पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कई जगहों पर तो यह भी दिख रहा है कि पानी टंकी लगा दी गई है परंतु उससे पानी सप्लाई नहीं होती। कई जगहों पर तो टंकी बनाने का काम लगातार जारी है, मानो यह कोई पंचवर्षीय योजना हो।कई जगहों पर उद्घाटन के साथ ही पानी पहुंचना शुरू हो गया परंतु कुछ दिनों में ही पाइप कटने टूटने समेत अन्य परेशानियों के कारण आपूर्ति ठप हो गई, लोग प्यासे रह गए। इस तरह नल जल योजना में हर जिले में सैकड़ो गड़बड़ियां व भ्रष्टाचार सामने आ सकते हैं।यहां तक कि नल जल योजना की आधी से अधिक पैसा वार्ड से लेकर जिला पदाधिकारी तक की कमीशन में ही समाप्त हो जाती है। बची राशि में किसी तरह कमजोर और घटिया किस्म के मटेरियल का उपयोग का कार्य किया जाता है। जो देखते ही देखते चंद दिनों में अपना दम तोड़ देती है और लोगों को पुनः शुद्ध पानी नहीं मिलती है। यदि इस मामले के स्वतंत्र न्यायिक जांच कराई जाए तो वार्ड सदस्य पंचायत सचिव मुखिया बीडीओ समेत सैकड़ों जनप्रतिनिधि और अधिकारी जेल के सलाखों के पीछे होंगे।

संत श्री मुरारी स्वामी सारण