बढ़े वेतन के लिए पौने चार लाख शिक्षकों को अभी करना होगा इंतजार

राष्ट्रनायक न्यूज।
पटना (बिहार)। सरकारी स्कूलों में प्रारंभिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के अधीन नियुक्त करीब पौने चार लाख शिक्षकों को 15 फीसदी बढ़े वेतन के लिए अभी इंतजार करना होगा। उन्हें कुछ माह पुराने वेतन संरचना का ही लाभ लेना होगा। हालांकि वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने पर अप्रैल 2021 के प्रभाव से उनके मूल वेतन की 15 फीसदी राशि एरियर के रूप में मिलेगी। इन शिक्षकों को वेतन वृद्ध का लाभ कब तक मिल पाएगा, इस सवाल पर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही वेतन वृद्धि का लाभ देय होगा।

विदित हो कि पिछले साल सितम्बर माह में ही राज्य सरकार ने सभी नियोजित शिक्षकों को 15 प्रतिशत उनके मील वेतन में वृद्ध करने और उन्हें ईपीएफ का लाभ देने का निर्णय लिया था। राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस बाबत शिक्षा विभाग की ओर से संकल्प भी जारी किया गया था। शिक्षकों को वर्तमान वेतन संरचना में 1 अप्रैल 2021 को देय मूल वेतन में 15 फीसदी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया था। उन्हें यह लाभ अप्रैल 2021 के वेतन से ही मिलना था। लेकिन इसी सप्ताह शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए जो स्वीकृत्यादेश जारी किया है, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि 15 फीसदी वेतन वृद्धि के क्रियान्वयन के संबंध में विभाग के स्तर से औपचारिक आदेश निर्गत किये जाने तक पूर्व से निर्धारित वेतन संरचना में ही वेतन देय होगा।

मिली जानकारी के मुताबिक शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को इससे संबंधित प्रस्ताव भेजा है। मूल वेतन में वृद्धि के साथ ही सभी शिक्षकों की वेतन तालिका (पे मेट्रिक्स) भी बदल जाएगी। वित्त विभाग से अनुमोदन मिलते ही सभी नियोजित शिक्षकों को उनके मूल वेतन में 15 फीसदी बढ़ोतरी के साथ वेतन भुगतान को लेकर जिलों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी होगी। इन तमाम प्रक्रियाओं के पूरी होने तक शिक्षकों को वेतन की बढ़ी राशि के लिए अभी इंतजार ही करना होगा।