राज्य के हर वार्ड को सरकार सालाना देगी 72 हजार

पटना: हर घर नल का जल योजना के बेहतर रख-रखाव के लिए राज्य सरकार सालाना 72 हजार हर वार्डों को देगी। पंचायती राज विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। इसका लाभ राज्य के 58 हजार ग्रामीण वार्डों को मिलेगा। इसका मकसद यही है कि लोगों के घरों में इस योजना के तहत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पाइप के माध्यम से नियमित रूप से हो।

विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि हर वार्ड को प्रति महीने चार हजार रुपये 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त राशि में से दिया जाएगा। वहीं साल में 24 हजार एकमुश्त सभी वार्डों को राज्य सरकार अपनी निधि से देगी। इस तरह साल में 72 हजार रुपये हर वार्ड को दिया जाएगा। इसी राशि में से अनुरक्षक को प्रति माह दो हजार रुपये मानदेय के रूप में दिये जाएंगे। शेष 48 हजार का उपयोग नल-जल योजना में किसी त्रुटि को दूर करने और बिजली बिल के भुगतान के लिए किया जाएगा। हालांकि योजना के लाभुकों से उपभोक्ता शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का आधा हिस्सा भी रख-रखाव में खर्च होगा। गौरतलब हो कि पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित 58 हजार वार्डों में वार्ड प्रबंधन एवं क्रियान्वयन समिति द्वारा योजना का संचालन किया जाता है। राशि के अभाव में योजना प्रभावित न हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए ये प्रबंध किये जा रहे हैं।