उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने की प्रधानमंत्री से मुलाकात, विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर की चर्चा

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार राजधानी दिल्ली पहुंचे पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य के विकास से जुड़े मुद्दों के अलावा कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर और चारधाम यात्रा पर चर्चा की। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया और उम्मीद जताई कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुंमुखी विकास होगा।

धामी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और आवासन एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़ीयोजनाओं पर चर्चा की। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद धामी ने ट्वीट किया, ह्यह्यहम सभी के प्रेरणास्रोत और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दिल्ली में मिलकर उनका स्नेह-रूपी आशीर्वाद प्राप्त किया। राज्य के विकास, कोरोना की संभावित तीसरी लहर, चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा के विषय पर चर्चा एवं उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया।ह्णह्ण उन्होंने कहा, ह्यह्यप्रधानमंत्री ने राज्य के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया।ह्णह्ण मुख्यमंत्री धामी शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी।

इस बीच, यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में कहा गया, ह्यह्यप्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री बनने पर धामी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि युवा नेतृत्व में राज्य का तेजी से चहुंमुखी विकास होगा।ह्णह्ण बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार की तैयारियों के बारे में अवगत कराया। साथ ही चारधाम यात्रा, कांवड़ यात्रा पर भी चर्चा की। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ धाम में द्वितीय चरण के निर्माण व पुनर्निर्माण कार्यों के शिलान्यास करने का भी प्रधानमंत्री से अनुरोध किया। साथ ही राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का हवाला देते हुए उन्होंने कुमायूं मण्डल में भी ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तर्ज पर एक अस्पताल स्थापित किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसके लिए भूमि उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रीय महत्व की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना के शीघ्र क्रियान्वयन के लिये आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति प्रदान करवाने का अनुरोध किया।

इस परियोजना को समस्त स्वीकृतियां प्राप्त है वसिर्फ भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की स्वीकृति मिलना शेष है। इसके उपरान्त परियोजना के तहत निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात में धामी ने उत्तराखण्ड में समय-समय पर आयोजित होने वाले विश्व प्रसिद्ध मेलों व पर्वों पर तैनात होने वाले केन्द्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर होने वाले व्यय के संबंध में पूर्वोत्तर राज्यों व विशेष श्रेणी के राज्य की भांति भुगतान की व्यवस्था निर्धारित करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड से नेपाल तथा चीन की सीमा लगी है, जहां स्थित गांव दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण वीरान हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में इनर लाईन प्रतिबंध हटाये जाने से पर्यटन के अपार अवसर खुलेंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने से वहां से पलायन रूकेगा।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से चमोली जिले की नीति घाटी और उत्तरकाशी के नेलोंग घाटी को इनर लाईन प्रतिबन्ध से हटाये जाने के प्रस्ताव पर विचार करने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के लिये दो एयर एंबुलेन्स और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैण में आपदा प्रबन्धन शोध संस्थान की स्थापना करने का अनुरोध किया। पुरी से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राज्य के सात नगर निकायों के आठ पुराने डम्प साईट के प्रसंस्करण और निस्तारण योजनाओं के लिये अवशेष केन्द्रांश की धनराशि अवमुक्त करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से स्वच्छ भारत मिशन-2 के अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजनाओं के मद्देनजर उत्तराखण्ड राज्य के बजट आवंटन को 89 करोड़ रुपए से बढ़ाते हुए 150 करोड रुपए करने का अनुरोध किया ताकि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अंतर्गत उक्त योजनाओं का शीघ्र कियान्वयन किया जा सके। पुष्कर सिंह धामी ने गत चार जुलाई को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा सीट से दो बार के विधायक धामी ने तीरथ सिंह रावत की जगह ली है। मुख्यमंत्री बनने के बाद रावत को छह महीने के भीतर विधानसभा की सदस्यता हासिल करनी थी। ऐसा संभव नहीं होता देख रावत को पद से इस्तीफा देना पड़ा था, ताकि राज्य में कोई संवैधानिक संकट की स्थिति नहीं बने।