
पटना: बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य की जनता को घटिया अनाज देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि राशन कार्डधारियों को घटिया अनाज देने की शिकायत मिलने पर तत्काल कार्रवाई करें। सूचना मिलने के 24 घंटे के अंदर अनाज बदलकर गुणवत्तापूर्ण अनाज डीलर को मुहैया कराएं। किसी भी सूरत में घटिया अनाज नहीं बांटा जाना चाहिए। अगर कहीं ऐसा हुआ तो जनवितरण दुकानदारों के साथ-साथ प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी पर तत्काल कठोर कार्रवाई की जायेगी। साथ ही अन्य दोषी कर्मियों पर कठोर कार्रवाई होगी।
मंत्री मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी महीने में अपने क्षेत्र के तीन प्रतिशत जन वितरण प्रणाली की दुकानों का भौतिक सत्यापन करें। प्रखंड के अधिकारी 50 प्रतिशत दुकानों का सत्यापन करेंगे। सिर्फ खानापूर्ति नहीं करनी है। दुकान की जांच के साथ-साथ कम से कम दो दर्जन गरीब लाभार्थियों के घर जाकर उन्हें मिले अनाज की मात्रा, गुणवत्ता तथा डीलर का व्यवहार आदि पर भी पूछताछ कर प्रतिवेदन भेजना है। उसी प्रतिवेदन पर कार्रवाई होगी। कई जगह से प्रति व्यक्ति चार किलोग्राम राशन या फिर बायोमेट्रिक सिस्टम में अंगूठा लेकर राशन नहीं देने की शिकायत प्राप्त होती है।
लेसी सिंह ने कहा कि अधिकारी प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी और अनुमंडल पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर गरीब जरूरतमंद परिवारों को राशन कार्ड बनवाने में भी मदद करें। इसके लिए हर प्रखण्ड में एक बार दुकानदारों के साथ बैठक भी करें। यह विभाग गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है। सीधे 8 करोड़ 71 लाख लोगों से हमारा वास्ता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में गरीबों को गुणवत्तापूर्ण अनाज पूरी पारदर्शिता के साथ मुहैया कराने के लिए विभाग संकल्पित है।


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