पटना (बिहार)। बिहार के सभी श्मशान का पूरा ब्योरा राज्य सरकार के पास होगा। इसके लिए विशेष पंजी बनेगी, जिसमें श्मशानों की जमीन का रकबा के साथ पूरा विवरण होगा। इसके लिए भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर के श्मशानों की पैमाइश का आदेश दिया है। साथ ही श्मशान भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी भी विभाग ने राज्यभर के जिलाधिकारियों से मांगी है। आगे सरकार की योजना कब्रिस्तानों की तरह श्मशानों की घेराबंदी की है।
कब्रिस्तानों की घेराबंदी में अब तक उलझी सरकार की नजर अब श्मशानों की ओर भी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त और डीएम को पत्र लिखकर इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने सभी जिलधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह सीओ के माध्यम से इसके लिए विशेष पंजी बनाकर उसमें श्मशानों की संख्या और उनकी भूमि का रकबा अंकित कराएं। साथ ही चिह्नित करने के बाद श्मशान की भूमि को जल्द अतिक्रमण मुक्त कराएं।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि किसी भी हाल में श्मशान के भूखंड का इश्तेमाल सरकारी या गैर सरकारी योजनाओं के लिए नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि श्मशान की भूमि सार्वजनिक होती है। लिहाजा इसकी बंदोबस्ती किसी व्यक्ति या परिवार के उपयोग के लिए नहीं की जा सकती है। साथ ही सरकार की किसी योजना के लिए भी इसका उपयोग नहीं हो सकता है, लेकिन कई जगह से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि सरकारी योजनाएं भी श्मशान की भूमि पर बनी है। लिहाजा अगर ऐसा है तो उसे जल्द अतिक्रमणमुक्त कराकर उसका विवरण विशेष पंजी में अंतिक करें। समीक्षा के क्रम में यह जानकरी सामने आई कि श्मशान की जमीन पर दूसरे कार्य हो रहे हैं। लिहाजा विभाग ने ऐसी भूमि को अतिक्रिमण मुक्त कराने का आदेश दिया है।


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